काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग र विद्युत प्राधिकरणलाई सुझावपत्र पठाएको छ । पत्रको मुख्य अर्थ टिओडी मिटर डाउनलोड गरी अध्ययन प्रतिवेदन एवम सो को विश्लेषणलाई आधार बनाउन सकिने छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ र २०७३ असार १६ को बैठकको निर्णय अनुसार सो समय देखि विद्युत लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको विद्युत उपयोगको परिणाम यकिन गरी सो को आधारमा निर्धारण महशुल उपर गर्न उपयुक्त हुने । लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा पश्चात डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्ययोचित महशुल निर्धारण तथा सहजिकरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव छ ।
शिवम् सिमेन्टसमेतका अद्योगीहरुले अख्तियारमा निवेदन दिएपछि अख्तियारले उक्त सुझाव जारी गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताउनु भयो । शिवमलेअदालतबाट जुन राहत पाएको छ त्यसै अनुसारको राहत अन्यले समेत पाउनु पर्ने अख्तियारको भनाइ छ । अख्तियारले पत्रमा सुझाव शब्द चयन गरेपनि सो निर्देशन हुने वा अख्तियारको पत्र पठाएपछि सो अनुसार गर्नु गराउनु पर्ने कुरा अख्तियारलाई व्यहोरेका भुक्तभोगी वा ऐन कानुनलाई मान्न पर्छ भन्नेहरुको धारण हो ।
एकपछि अर्को गल्ति थपिदै
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर छानविन समिति बनाइ प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भइसकेको छ । तर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाटसमेत उक्त समिति गैर कानुनी देखिन्छ । उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र एमडी कुलमान घिसिङ संचालक समितिमा बसेर रकम असुल उपर गर्नु पर्ने निर्णय गर्ने व्यक्तिहरु नै छानविन समितिमा पनि राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा हुन्छहुन्छ भन्दै हामी नै छानविन गरौला भनेर हत्तनपत्त समितिमा बस्नु भनेको निराशाजनक स्थिति हो । राज्य नै लाग्दा पनि समस्या समाधान होइन थप उल्झन भएकाे छ । एउटा कुरा निश्चित के छ भने ती निर्जीव ऐन कानुनका पानामा दफा दिएर लेखेको कुरा च्यात्दै फाल्दै जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्ने प्रवृतिले विकास होइन भडखालाेमा पार्छ । त्यसकारण प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको २०७३ असार १६ को १०८ औं निर्णय र प्राधिकरणको नियमावली विनियमावली मुताविक काम कारवाही गर्ने सोच राखेको भए यो समस्या आउने थिएन ।
यी कागजातहरु खोस्टा थिएनन्
प्राधिकरणले गोरखापत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सूचनामा ‘डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका निजी औधोगिक, प्रतिष्ठान, अस्पताल लगायतका ग्राहकहरुलाई २०७२ फागुन ११ देखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ तालिका भित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसबाट सम्बन्धीत पक्षहरुलाई पर्ने असुविधाका लागि प्राधिकरण क्षमापार्थी छ ।’ हेर्दा यो एउटा सानो चिर्कटो हो , तर यसले त्यतिखेरसम्म महत्व राख्छ जतिखेरसम्म यस्तै अर्को सूचना प्राधिकरणले कहिँ कतै प्रकाशित गर्दैन । यसमा काटेको सूचना दिएपछि जोडेको सूचना दिनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसको जानकारी खै त ?
डेडिकेटेडका २३९ ग्राहकमा राष्ट्रपति निवास, कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार, सिंहदरवार, अस्पताल, सुरक्षा निकाय, एयरपोर्ट, मालपोतसमेतका ग्राहक पर्दछन् । यसमा खासै समस्या रहेन । समस्यामा ट्रंक सेवाका ग्राहक हुन । जसले २० घण्टा बढी प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको रेकर्ड जो मागेका छन्, त्यै मात्र दिए यो समस्या हल हुने हो । टिओडी मिटर तिनै ग्राहकमा राखेको हुन्छ जुन प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रत्येक तीन महिनामा रिडिङ गरी गराई सुरक्षित राख्नु पर्छ ।

२०७२ असार १२ को संचालक समितिको ७१० औं बैठकले तत्कालिन संचालक मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा उप समितिको प्रतिवेदन स्वीकार गरी सोही प्रतिवेदनका आधारमा पटकपटक कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन जारी गरेको छ । प्रतिवेदनको बूँदा नं. ४, १४ अनुसार विवरण उपलब्ध गराउन तथा टिओडी डाटा डाउनलोड गरी सोही काम सोही अनुसार विलिङ गर्न तत्कालिन प्रमुख पदमकान्त झाद्वारा परिपत्रसमेत गरिएको छ ।
२०७२ असार १३ को महशुल निर्धारण आयोगको निर्देशन र सूचनाबाट झस्केर वा ‘कम्मल ओड्ने’ प्रयत्नमा विद्युत महशुल संक्लन नियमावली २०७३ को दफा ५ (२) बाट ‘निरन्तर’ शब्दलाई भूमिगत पारिएको र ट्रंक लाइन थप्ने काम भएको तथ्यले देखाउँछ । हुन त पछिल्लो समयमा प्राधिकरणमा भूमिगत कार्य हुन नथालेको होइन । संवैधानिक आयोगले जारी गरेको सूचनालाई तोडमोड गर्ने अधिकार प्राधिकरणले राख्न पाउँछ /पाउँदैन भन्ने विषय पनि गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकलाई छुट्टै महशुल तोकिएको छैन । (विद्युत महशुल विनियमावलीको नियम १० ) अनुसार सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित छैन ।

विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत लिएका ग्राहकको महशुल दरबारे २०७२ माघ २५ मा १०३ औं र १०४ औं बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको छ । सो निर्णयमा डेडिकेटेड फिडरको उपभोक्ताहरुको हकमा नेविप्रा संचालक समितिले २०७२ असार १२ मा गरेको निर्णय संलग्नलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भयो लेखिएको छ । संचालक समितिको असार १२ ले तत्कालिन संचालक मिश्र उपसमितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ ।
गम्भीर सवाल भनेको २०७२ सालको सूचनाले डेडिकेटेड काटेको छ । अर्को सूचना विना डेडिकेटेड फिडर कनेक्सन कस्ले गर्यो ? टिओडी मिटर देखाउन नसक्नुको कारण र रहस्य के हो ? ‘व्यवस्थापनले ३१५ मेगावाट विद्युत डेडिकेटेड फिडरमार्फत उद्योगीलाई दिएकाले सर्वसाधारण अध्यारोमा बस्नु परेको’ कुरा बारम्बार सावजनिक गरेको छ । काटेको डेडिकेटेड फिडरमा कसले कनेक्सन गरिदियो । यी र यस्ता प्रश्नको तथ्यगत उत्तर दिने दायित्व कुन व्यवस्थापनको हुन्छ हालको कि पहिलाको । संस्थागत गरिएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन संस्थागत रुपमा हुनु पर्ने कि नपर्ने ? मान्दाको हकमा ऐन विनियमावली वा संस्थागत निर्णयले समस्या समाधानको बाटो खोस्रन्छ । नमान्दा ती खाली कागजात सरह नै खाेस्टा हुन्छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक महशुल विवाद जति सरल थियो उति नै कठिन बनाइयो । ऐन कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र समाधान गर्नु गराउनु पर्ने विषयलाई क्षेत्राधिकार नघाउदै क्याविनेटसम्म पुर्याइयो । प्रधानमन्त्रीलेसमेत कानुनले स्पसष्ट निर्देश गरेको विषय ग्वाम्लाङ्ग अँगालो हाल्नु पर्ने खासै कारण देखिदैन । कानुनमा कन्फ्युज वा वाधा अड्चन थियो भने सहज गरिदिनु सरकारको कतव्र्यको विषय हो । सरकाले गरेको निर्णय / काम विवादमा किन नआउन त नि -समस्याको टाउको र पुच्छर जोगाउने गिँँडलाई बोकेर हिडेपछि ।
अख्तियारले २०७७ साउन ३० मा ‘विद्युत महशुल निर्धारण सम्बन्धमा’ विषय राखी उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । अदालतको फैसलालाई मार्ग दर्शनको रुपमा ग्रहण गर्न, टिओडी मिटरको तथ्याङ्कलाई आधार बनाउन र विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरेर महशुल लगाउन निर्देशन दिएको छ । उर्जा सचिवको नेतृत्वको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यानवयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदनले २०७२ साउन देखि पुस सम्म १ टुक्रा, २०७२ पुस देखि २०७५ वैशाखसम्म २ टुक्रा र २०७५ वैशाख देखि २०७७ असारसम्म तीन टुक्रा गरी प्राधिकरण र आयोगमा पठाउँदै घाँडो पन्छाएको थियो ।  मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्नु भनेको विषयलाई आयोगले उल्टाएर यो यो तरिकाबाट गर्नु गराउनु भनि स्पष्ट सुझाव दिएको हो ।