काठमाडाैं। मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको बैठकबाट उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ट्रंक र डेडिकेटेडबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरुको महशुल विवाद सम्बन्धमा गरिएको सिफारिस प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उर्जा मन्त्रालयमा निर्देशनसहति पठाएको छ । उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्राप्त जानकारी अनुसार लोड सेडिङ अन्त भएको भनिएको मिति २०७५ वैशाख ३१ देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको २६ महिनाको महशुल छुट दिने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगबाट निर्णय हुनु पर्ने भनि सिफारिस गरिएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले विद्युत नियमन आयोगलाई यसरी महशुल छुट दिने अधिकार छ वा छैन भनि खोतल्ने प्रयास गरेको छौ ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ साल मंसिरबाट लागू भएको हो । यस ऐनले विद्युत महशुललाई यसरी परिभाषित गरेको छ –‘महशुल भन्नाले विद्युत सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ताले वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने, विद्युत मूल्य, महशुल, शुल्क र अन्य दस्तुर संझनु पर्दछ ।’ उक्त ऐनको परिच्छेद ३ मा आयोगको काम कतव्य र अधिकारको दफा १८ मा विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उर्जा सचिवको संयोजकत्वको उच्चस्तरिय समितिले नियमन आयोगको यही दफामा टेकेर २०७५ देखि २०७७ असार मसान्तसम्म २६ महिनाको बक्यौता मिनाहा गरिदिनु पर्छ भन्ने सिफरिस गरेको छ । यसो भए यस दफामा के व्यहोरा उल्लेख छ ? यसलाई हेरौँ ।
१८. विवाद समाधान गर्ने (१) देहायको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ ।
(क) अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरुबीच उत्पन्न सम्बन्धी विवाद
(ख) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णय चित्त नबुझेमा वा निजले गरेको कार्यबाट आफूलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यस वापतको क्षतिपूर्ति दावी गरेको विषय ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद वा विषयमा सम्बन्धमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्ने र त्यस्तो उजुरी परेको नब्बे दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादित उक्त लाइनबाट सेवा लिइरहेको उद्योग/ग्राहकहरु ‘उपभोक्ता हुन’ भने सेवा दिने विद्युत प्राधिकरण अनुमति प्राप्त संस्था हो । यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति भनि विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण वा व्यापार गर्न प्रचलित कानु बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था संझनु पर्छ । साथै अपभोक्ता भनि विद्युत उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई किटानी गरिएको छ ।
यस पृष्ठभूमिका यदि दुई वटा वितरणमा अनुमति प्राप्त संस्था ( विद्युत प्राधिकरण र बुटवल पावर कम्पनी लि) बीच भएको विवाद भएमा मात्र त्यो विद्युत नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने देखिन्छ । तर, अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्था र ग्राहकबीचको विवाद नियमन आयोगले हेर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । तर, कानुनका व्याख्याताहरुले नै जान्दा जान्दै त यस्तो सिफारिस गर्नु भयो बुझिनसक्नु छ । आखिरी ५० करोडको जो कुरा छ । आशा त धेरै छैन तरपनि हेर्न बाँकी छ विद्युत नियमन आयोगले अब कसरी यस ऐनको र अधिकार क्षेत्रको व्याख्या /अपव्याख्या गर्ला ।