काठमाडौं । महालेखाको प्रतिवेदनले कानुनी प्रकृया नपुर्याइ २ करोड बेरुजु देखाएको विषयलाई गम्भीर तवरले औंल्याएको छ । एशियाली विकास बैंकको खरिद प्रकृयालाई देखाएर नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेको कुरा प्रस्ट्याएको हुँदा यसको गम्भीर पक्षलाई हेलचेक्रयाँइ गर्नु हुन्न भन्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकोसमेत ठम्याइ छ । त्यस कारण प्राधिकरणले खरिद ऐन छल्ने कोशिसले हरेक टेण्डरमा गलत निर्णय गर्ने गरेको सुचना जलस्रोतलाई प्राप्त भएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा छनोट गरेको टेण्डर नोटिसमा Huizho Zhongcheng Electronic Tecnology Co. Ltd China १ नम्बरमा रहेकोलाई सार्वजनिक सुचना गरिएको थियाे । तर त्यसलाई नदिइ दोस्रोमा PINGGAO-WISDOM Join Venture China रहेकोलाई टेण्डर दिइयो । पहिलोलाई नदिनुको कारण इमेलमार्फत उसले पेश गरेको कागजात फर्जि देखिएको जानकारी प्राप्त भएको बताइन्छ । टेण्डरको अन्तिम सार्वजनिक सुचना जारी गरिसकेपछि कम्प्लेन आएमा टेण्डर रद्द गर्नु पर्दछ । एशियाली बैंकसँगको ऋण लगानीमा गरिने खरिद कार्यका लागि सहमतिको आवश्यकता पर्दछ । पहिलोले सहमति प्राप्त गरेपछि दिइएको हुन्छ । रद्द गरेको जानकारी गराइन्छ । दोस्रोलाई दिनका लागि छुट्टै प्रकृया रहेको छ । तर प्रकृया पुरा नगरी दिइएको हो । दोस्रोको लागि पनि एशियाली बैंकसँग सहमति लिनु पर्छ । त्यसका लागि कार्यकारी निर्देशकको तहबाट निर्णय सदर गर्न बैंकलाई पत्राचार गर्नु पर्छ । यसरी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्पूर्ण प्रकृया पुरा नगरी एशियाली विकास बैंकलाई सहमतिका लागि पठाइ अर्कोलाई ठेक्का दिएको अवस्था हो । यसैलाई महालेखाले २ करोड बढीको टेण्डरलाई प्रकृया नपुर्याइ दिएको प्रति प्रश्न उठाएको हो । यो गम्भीर त्रुटी हो भने यसमा भ्रष्टाचारकाे मनसाय प्रष्ट हुन्छ ।
महालेखाकाे ८७.२ मा काठमाडौं उपत्यका रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत रहेका ग्राहकहरुका लागि स्मार्ट मिटर जडान गनेै अमेरिकी डलर १ करोड ११ लाख र नेपाली रुपैयाँ १५ करोड ६६ लाखको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरेकोमा पहिला घटी बोलपत्र पेश गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको अमेरिकी डलर ८७ लाख ७ हजारको हुने नेपाली रुपौयाँ रु ९१ करोड ६ लाख रहेकोमा बोलपत्रको अनुभव र अन्य प्रमाण विश्वासनीय नदेखिएको भनि एशियाली विकास बैंकको राय अनुसार दोस्रो घटीवाला कम्पनीको अमेरिकी डलर ८१ लाख २४ हजार र नेरु ८ करोड १० लाखसमेत गरेर ९३ करोड छ लाखको बोलपत्र २०७५ फागुन १९ गते स्वीकृत गरेको पाइयो । पहिलो बोलपत्र स्वीकृत गर्दा २० करोड बढी व्यभार परेको छ । मितव्ययी तवरले खरिद गर्नु पर्छ । भनि किटानी गरेकाे छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले र्साजनिक सुचना जारी गरेर ठेकेदार तोकेको अवस्थामा रद्द गर्नु पर्ने वा संझौतासमेत भइसकेको अवस्थामा खरिद प्रकृयालाई कानुनी प्रकृयाबाट टुंगो लगाउने अलग अलग प्रावधान रहेको छ । यसमा उजुरीकर्ताको निवेदनको आधारमा पुनरावलोकन समितिले निर्णय आदेश दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गरिएको अवस्था छैन । पुनरावलोकन समितिमा उच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्ययाधिस, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अवकाश प्राप्त व्यक्ति वा उच्च अदालतको न्ययाधिसको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन हुने र उक्त समितिले दिने निर्णय अनुसार गर्नु पर्ने हुन्छ । यो गरिएको छैन । यो प्रकृया पुरा नगरेको खरिद कार्यलाई मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारको संज्ञा दिइन्छ । हो यही कुरालाई महालेखाले देखाएको हो । प्राधिकरणको वेभसाइडमा अहिले पनि Huizho Zhongcheng Electronic Tecnology Co. Ltd China लाई दिने नोटिस छ ।
महालेखाले उल्लेख गरेको उपयुक्त टेण्डर प्राधिकरणको ‘आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय’ अन्तरगतको हो । एडिबिसँग जोडिएको हुनाले यसको पत्राचार गर्ने र टिप्पणी अन्तिम सदर गर्ने एमडीको जिम्मेवारी हो । निर्देशनालयले यस बारेमा केही कुरा जानकारी गराएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार नोटिफिकेशन जारी गरेको अन्तिम दिन इमेलमा Huizho Zhongcheng Electronic Tecnology Co. Ltd China कम्पनीको कागजात गतल भएको जानकारी आएकोले रद्द गरेर दोस्रोमा रहेका PINGGAO-WISDOM Join Venture China लाई काम दिने प्रकृया अगाडि बढाइएको र दिने निर्णय एमडीको सहमतिमा गरिएको हो । Huizho Zhongcheng Electronic Tecnology Co. Ltd China को कागजात नक्कली पाइयो । पहिलो र दोस्रोमा २ करोडको फरक छ । नक्कली कागजात पाइएपछि उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको र उसको बिड वण्डबाट २.७४ लाख अमेरिकी डलर जफत गरिएको छ । फरक परेको रकम भन्दा बढी जफत गरिएकाले प्राधिकरणलाई घाटा छैन । यो टेण्डर रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका ग्राहकलाई लक्षित गरी स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्यका लागि एडिबीको ऋण सहयोगको योजनाको हो ।