काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले पावर सेक्टरलाई के गर्दा सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ र के गर्न सकिन्छ गरौं भन्नु भएको छ । उहाँले निजी क्षेत्रको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका प्रतिनिधिहरुसँग सो कुरा बताउनु भएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्षले प्राधिकरणले उर्जा सेक्टरमा म मात्र छु र मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने व्यवहार गरेर हुँदैन । उर्जा सेक्टर एक हुनुपर्छ । हामी यो ज्ञापनपत्र अध्ययन गर्छौ र छलफल गर्छौ । के गर्दा उचित हुन्छ त्यो गर्छौ भन्नुभयो । प्राधिकरणले आफूलाई मात्र हेरेर हुँदैन । राज्यको लगानी भएको संस्था हो । आफ्नो संस्थालाई भरथेग गर्ने, सहयात्री (निजी क्षेत्र) पनि बाँच्नु पर्छ भन्ने साच्नु पर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्षले गत मूल्य समायोजनको बखत वासलत केलाएर हेर्यौ । ९ देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य घटायौ । ९ अर्ब बराबरको प्राधिकरणको खर्च घटायौ । तै पनि नाफा मै छ । त्यसैले यो विषयमा पनि प्राधिकरणसँगै सबै चिज मागेर केलाएर हेर्छौ । व्यापक छलफल गर्छौ । यसका साथै सहकार्य गर्न निर्देशन गर्छौ भन्नु भएकोे छ । यो कुरा जलविद्युत उत्पादकहरुको संघर्ष समितिको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन आयोग पुगेका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उहाँले बताउनु भएको हो ।
उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले फाइनान्सियल लायाविटि लिने कुरामा निर्णय गर्न हामी जाे काेही डराउँछाै, होस भन्ने चाँहदा चाँहदै पनि त्यो सक्ने निकायले नै गरिदियोस् भन्ने चाहन्छौ । कतिपय कुराहरु क्याविनेट, अदालत पुग्छन्, कतिपय कुराहरु गुडफेथमा गर्दा पनि प्रोटेक्सन हुँदैन, त्यसैले हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टीको कुरा पिपिए भइसकेको हुनाले नेविप्रालाई पनि समस्या छ । त्यही भएर आयोगमा पठाएको हो । सक्षम निकायले भनिदिनु पर्यो ।
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला पिपिए कन्ट्याक्टमा केही छ भने त्यसको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्य सहुलियत दिने कुरा सरकारको हो । हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टीले के कति प्रभाव पार्यो, त्यो हेर्नु पर्छ । पिपिए गर्दा हुन्छ भनेर गरेको हुन्छ । मेनेजमेन्ट राम्रो भएन कि, लागत बढ्यो कि सबै कुराको डकुमेन्ट हेर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
सूर्यप्रसाद अधिकारीले संघर्ष समितिको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना समस्याको बारेमा तीनवटै निकायमा राखेको कुरा यस प्रकार छ ।
विद्युत नियमन आयोगसँग नेविप्राको २०७७ साउन २३ को सन्चालक समितिको बैठकमा भएको निर्णयले साना जविआ सन्चालकहरु एवं प्रवद्र्धकहरु आक्रोशित भएका
र यो क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिएन । नेविप्राको सन्चालक समितिको निर्णय साना जविआहरुको अस्तित्व सकिने र अबका २–३ वर्षमा उर्जा विकासमा विकृति निम्त्याउने निश्चित छ र विद्युत नियमन आयोगको नीतिगत स्थिरतामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने छ । नियमन आयोगको निर्देशनको पालना कुनै पनि कम्पनी वा उत्पादक, प्रशारण र वितरण कम्पनीले मान्न वाध्य नहुने अवस्था सृजना हुने छ । यो निर्णयले आयोगलाई कम्जोर बनाउने प्रष्ट छ । आयोगले आफ्नो नीतिगत स्थिरताको लागि हालका नियमावली र विनियामावली अक्षरसः पालना गर्न गराउन दृढ भएर लाग्नु पर्छ । नेविप्रा ब्यवस्थापनमा हुने गरेका निर्णयहरु विगतमा त पारदर्शी थिएनन् नै अहिले आयोग गठन भएर आएपछि पनि अपारदर्शीताको पराकाष्ठा नाघेको छ ।
मन्त्रालयमा राखेकाे कुरा : नेविप्राको सन्चालक समितिमा भएको निर्णयले चेतराज जोशीको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्ने काम मात्र गर्यो । मन्त्रालयले गठन गरेको रुग्ण जविआको समस्याहरुको अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलले गरेको सिफारिसको पुर्णतया 
अबमुल्यन गरेको छ । सो कार्यदलमा चेतराज जोशीको समितिमा रहेका नेविप्रा विद्युत ब्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीसमेत रुग्ण जविआहरुको समस्या अध्ययन गर्ने कार्य दलका सदस्य पनि थिए । उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मत निर्णय गरी पारित गरिएको थियो । तर समान प्रकृतिको अध्ययन समितिमा रहेका नेविप्रा विद्युत ब्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले नेविप्राको प्रतिवेदनमा किन फरक मत राखे ?
नेपाल सरकारको उर्जा सम्बन्धी ऐन कानुन नीति नियमको कार्यान्वयन गर्ने निकायको सर्वोच्च पद भार लिएको र उर्जा क्षेत्रको स्थायी सरकारका प्रतिनिधि एवंं नेविप्राको सचालक समितिको पदेन सदस्य भएको हैसियतले सचिवज्युले नै उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारणा पत्र, २०७२ को बुँदा न. ६५ र रुग्ण जविआको समस्याहरुको अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्यन गर्नै पर्छ । हामी पुर्णतया आन्दोलित छौं । यो आन्दोलनलाई रोक्न सचिवज्युको पहल आवश्यक छ ।
नेविप्रामा राखेकाे कुरा : नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरुमा नेविप्रा सन्चालक समितिको मनोमानी देखियो । उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारणा पत्र, २०७२ को ६४ न. बुँदा किन
कार्यान्वयन गरियो र ६५ न. बुँदा किन कार्यान्वयन गरिएन ? पिपिएमा उल्लेख भएको प्रशारण आउटेज को रकम किन दिइदैन ? वर्षौंसम्म प्रशारण लाईन नबन्दाको नोक्सानी के प्रवद्र्धकले मात्र बेहोर्नु पर्ने हो ? २०६७–२०७१ चैत्र मसान्त सम्म बनेका आयोजनाहरुलाई मात्र पोष्टेड दर दिने निर्णयले ०६६ आषाढमसान्तसम्म बनेका आयोजनाहरुलाई के अन्याय भएको थिएन ?
२०७२ सालमा नेविप्रा सन्चालक समितिले गरेको निर्णयले नेविप्राले प्रशारण लाईन तथा सुविधाहरु समयमा बनाउन नसकेको र RCOD extension नभएका केहि आयोजनाहरुलाई मात्र late COD penalty लगाउने कारण के थियो ? नेविप्राले बनाउन नसकेका प्रशारण लाईनका कारण धेरै आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन । नेविप्राको बोर्डले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन करारका र नेविप्राको आम्दानीमा हुने असर बाहेक नीतिगत ब्यवस्थाका दस्तावेजहरु अध्ययन गरेको देखिएन । चेत राज जोशी समितिको प्रतिवेदनले झन यो समस्याहरु बल्झाउने काम गर्यो ।
सरकारले पटक पटक जारी गरेको दस्तावेज मार्फत घोषणा गरिएको राहत तथा विभिन्न समयमा बनेका छानविन समितिको प्रतिवेदनले इंकित गरी सिफारिस गरेका बूँदाहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा इपान नेतृत्वले आवश्यक ठोस पहल नगरेको तथा 
सम्बद्ध समस्याहरु समेट्न नसकेको हुँदा संंघर्ष समितिको आवश्यकता देखिन आएको भनाइ रहेको छ । चाख लाग्दो कुरा के छ भने संघर्ष समितिले विभिन्न निकायमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा १ नम्बरमा निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं तथा १४ नम्बरमा वर्तमान कार्य समिति सदस्य अभिज्ञा मल्लको हस्ताक्षर रहेको छ । अन्य कतिपय प्रवद्र्धकहरु आइसोलेसनमा रहेको र उपत्यका बाहिर रहेकाले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेको बताइएको छ ।