लामो समयपछि देशले झण्डै दुईतिहाइ नजिकको स्थिर सरकार पाएको छ। आफुलाइ जनबादी पार्टी भन्ने नेकपाको हातमा सत्ताको चाबी छ। समाजबाद उन्मुख राष्ट्रको नारा दिएर चुनावमा लोकप्रिय मत ल्याएको दल नेकपा स्पष्ट बहुमतका साथ सत्तामा पदासिन हुन पुगेको छ। स्थिर सरकारप्रति जनताका आशा अपेक्षा तिब्र रुपमा बढ्नु स्वभाविक हो। बिगत अढाई वर्षदेखि सत्ता संचालन गरिरहेको दल जनचाहना अनुरुप अगि बढ्नुको सट्टा सुरुदेखी नै आन्तरिक दलीय उल्झनमा अल्मलिन पुगेको छ। सत्तारुढ दलको बिबादले समग्र देश प्रभावित हुन पुगेको अवस्थामा बिश्वमै महामारीको रुपमा कोभिड-१९ नामक कोरोना भाइरसको एकछत्र राज हुन पुगेको छ। लगभग विश्व समुदाय सबै नै कोभिड-१९ का कारण लकडाउन, अपडाउन र सटडाउन हुन पुगेको छ। शक्तिका महारथी मानिने राष्ट्रहरुसमेत यो भाइरसको आक्रमण बाट प्रताडित हुन पुगेका छन। संक्रमीत संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। मृत्युदर पनि क्रमिक रुपमा बकिसित भइरहेको छ सम्पुर्ण बिश्व जगतमा। यसबाट नेपाल पनि अछुतो बन्न सकेन। गत चैत्र पहिलो सातादेखी नेपालले पनि प्रत्यक्ष रुपमा कोभिड-१९ को सामना गर्दै आउनुपरेको छ। कोभिडका कारण चैत्र १० गतेबाट शुरु भएको लकडाउन आजको मितिसम्म आइपुग्दा बिचको केही समय अर्धलकडाउन बाहेक मुलुक पुरै लकडाउन अवस्थामा रहन पुगेको छ। बिकासोन्मुख राष्ट्रको सुचीमा रहेको नेपालमा यसको असर र प्रभाव निम्न स्तरका बर्गमा अझ खतरा रुपमा देखिन खोज्दैछ, देखिएको छ। जनता भोकमरीको चपेटामा पर्न थालेका छन। ब्यावसायिहरु व्यावसाय संचालनमा तत्काल अगि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन। देशका सबै क्षेत्र ठप्प भएका कारण देशको अर्थतन्त्र धराप बन्दै गएको छ। समग्र राष्ट्रमा असर परिरहेको बेला सरकारबाट उद्दारका कार्यक्रम आउछन कि भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिदैन। किनकी सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोमा सरकार नराम्ररी फस्न पुगेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनताले भोग्नुपरेको छ।
सत्तारूढ दल नेकपा र सरकारमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका सवालमा ठोस योजना देखिदैन। कोरोनाबाट प्रताडित जनतालाइ राहतका विषयमा बहस हुन सकेको छैन। कोरोनाले जर्जर बनाएको अर्थतन्त्र सुधार गरि मुलुकलाइ अर्थ स्वचालित बनाइ सुधार गर्ने कुनै चासो सरकारमा देखिदैन। धेरै जनता रोजगार बाट बिमुख हुन पुगेका छन। रोजगारी गुमाएका लाखौ जनताका लागि रोजगारी सृजनाको चिन्तनको अभाव सरकारमा देखिन्छ। उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरको विषयमा छलफल नै देखिदैन। अन्य देशसंग ब्यापार घाटा घटाउने सम्बन्धमा ठोस एजेन्डाको अभाव देखिन्छ। यी लगायत जनताका दैनिक समस्या संग गासिएका विषय नेकपा र उसको सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्न सक्दैनन? प्रधानमन्त्रीलाई सरकार नै सबथोक भएको छ। जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा आफ्नै पार्टी भित्रबाट आफ्नो नेतृत्वमा सत्ता कसरी जोगाउने भन्दा अरु गृहकार्य गर्न सकेका छैनन। स्थिर सरकारको बलियो प्रधानमन्त्री भएर पनि जनता भन्दा पार्टी बिबादमा नै बढी रुमल्लिन पुगेका छन जुन बढो दुखको कुरा हो। जसका कारण सरकारको कामकारबाही जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन। कुनै पनि प्रकोप या महामारीले एउटा पाठ सिकाइरहेको हुन्छ। जसलाइ ब्यबस्थापनका आधारमा परिभाषित गर्न सकिन्छ र आफ्नो चाहनामा रुपान्तरण पनि।
महामारी: अवसर कि पतन:-
सरकारका लागि महामारी अवसर या पतनको निहु भएर आउँछ। सकारात्मक रुपमा ब्यबस्थापन गर्न सक्दा यो राम्रो अवसर पनि हो। अन्यथा यो जनतादेखी तिरस्कृत हुने र असफल हुने पतन पनि हो। कोभिड-१९ शीत राम्रोसँग लडिरहेका बिश्वका राष्ट्रप्रमुखहरु यतिबेला चर्चामा छन। यो महामारीलाई गफमा उडाइदिने राष्ट्रप्रमुखहरु आलोचनाका पात्र बनेका छन। अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल सरकारका लागि यो महामारी अवसर या पतन ?
गत चैत्रमा सामान्य अवस्थामा देखिएको कोभिड (कोरोना) आजको दिनसम्म आइपुग्दा महामारीको रुपमा देखिन थालेको छ। बिज्ञहरुको भनाइ अनुसार स्थिती अझै खतराउन्मुख दिशामा अगाडी बढिरहेको छ। यो बेला नेपाल सरकार कोरोना रोकथाममा कुन अवस्थामा छ त? संक्रमीत पहिचान र ब्यबस्थितको सट्टा सरकार लकडाउनमा रमाइरहेको छ। बेसार – पानी खान सुझाव दिदै जनतालाई सरकारको भर नपर्न आग्रह स्वयं सरकारले नै गरिरहेको छ। त्यो पनि जनताको सर्वोच्च निकाय संसदबाट। कोभिडका कारण अरबौ खर्चको हिसाब देखाउने सरकार संक्रमित पहिचान र उपचारमा लगभग असफल सावित बन्दैछ। सिमित संख्यामा संक्रमीत भेटिदा अस्पताल ब्यबस्थापन गर्नका निमित्त प्रयाप्त समय थियो सरकारलाई। समय हुदाहुदै पनि सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता नदिनु जनतामाथी गरिएको गैरजिम्मेवारी पराकाष्ठा हो। अहिले नेपाल सरकार चाहेर पनि संक्रमण रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन। यो सबै समयलाइ उपेक्षा गरेको परिणाम हो। दृढ़ इच्छाशक्तिका साथ ब्यबस्थापनका ठोस उपाय अवलम्बन गरेको भए यो महामारी सरकारका लागि अवसर बन्न सक्थ्यो। जनताले साथ दिएकै थिए र दिन्थे पनि। तर अहिले बिलम्ब भइसक्यो। जनता प्रत्यक्ष रुपमा कोभिड र भोकमरिमा प्रताडित हुँदै गएका छन। जनताको मनोभावना बुझेर अझैपनी ठोस योजनाका साथ जनताप्रति उत्तरदायी भाव सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा जन असन्तुष्टि पोखिन सक्छ। यसको जिम्मेवार स्वयं सम्बन्धित निकाय नै बन्न पुग्छ। सरकार लगायत सरोकारवाला सम्बन्धित सबै निकायको ध्यान अबिलम्ब पुगेर जनतालाई अभिभावकत्व दिनु जरुरी देखिन्छ।