काठमाडाै । एक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने २५ मेगावाटको ग्रिड सोलार चार वर्षमा पनि सम्पन्न भएन । विश्व बैंकको ऋणमा ३.५ अर्बको यो योजनाको २०१५ मा ठेक्का आव्हान हुँदा ५१ वटा ठेकेदार कम्पनीले टेण्डर डकुमेन्ट खरिद गरे । जसमध्ये १६ वटाले प्रस्ताव दर्ता गराए र अन्त्यमा ५ वटा कम्पनी मात्र मूल्यांकनमा सामेल भए । ती ५ कम्पनीहरु 1. Pinggao and Hereon Joint Venture 2. Dashens Consosrtium 3. China Triumph International 4. Risen Energy co.ltd 5. Sumec Group थिए ।
त्यसपछि तीन चरणको मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु भयो । २०७३ सालमा मूल्यांकन समिति बन्यो, निर्देशक पद्मकान्त झाकाे नेतृत्वमा नुतन भट्टराई, विजय चाैधरी, तुलाराम गिरी र उमेश भण्डारी रहेकाे मुल्याङकन समितिले आफ्नाे प्रतिवेदन प्राेगाम काेअर्डिनेशन समितिमा पेश गर्याे । विश्ब बैकसँग भएकाे सम्झैताअनुसार कार्यकारी निर्देशक, ग्राहक सेवा निर्देशनालयका डिएमडी र अर्थ निर्देशनालयका डिएमडी क्रमशः मुकेशराज काफ्ले, गोपाल प्रसाद भट्टराई र लेखनाथ कोइरालाको काेअर्डिनेशन समितिमा प्रतिवेदन पेश भयाे । सो समितिको सिफारिसमा २०७३ भदौ १६ गते तत्कालिन एमडी मुकेशराज काफ्लेले पिंगाओलाई ठेक्का दिने निर्णय गरी विश्व बैंकमा नो अब्जेक्सनका लागि पठाइएकाे देखिन्छ ।
सो निर्णयलाई उल्टाएर २०७४ वैशाख १५ गते ४ नं. मा रहेको राइजन इनर्जीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरी निर्णय गरी नो अब्जेक्सनका लागि पुन विश्व बैंकमा पठाइयो । पिंगाओको निर्णय उल्टाएर रिजेनलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्ने प्राेगाम अर्डिनेशन मूल्यांकन समितिमासमेत एमडी कुलमान घिसिङ मात्र फेरिएको र अन्यमा भट्टराई र कोइराला नै रहेको अवस्था छ । फरक एमडी र आठ महिनाको मात्र छ । यस सम्बन्धमा लेखा समितिमा अनियमितता भएको भनी परेको उजुरीमा तत्कालिन सभापति माननीय डोरप्रसाद उपाध्यायको समितिले अनियमितता भएकोले टेण्डर प्रकृया रद्द गरी पुन टेण्डर गर्ने निष्कर्षसहित नेपाल सरकार र प्राधिकरणका नाममा निर्देशनसमेत गरेकाे थियाे ।
उक्त निर्देशनलाई तल्याउदै ठेक्का दिएको अवस्था बिद्यामान छ भने कामको कुरा झनै चौपट छ । नुवाकोटको त्रिशुलीमा निर्धारित योजना देवीघाट पुर्याइएको छ भने तीन टुक्रा पारेर निर्माण हुँदैछ । जसमध्येको एउटा टुक्रा १.२ मेगावाटको उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र एमडी कुलमान घिसिङले उद्घाटन गरेर ताली खाइसकेको अवस्था छ भने ९ मेगावाटको टुक्राको छानो हाल्ने तरखरमा रहेको र बाँकीको टुक्राको अत्तोपत्तो छैन । देवीघाटको जुन ठाउँमा यो आयोजना बनाउने जग्गा निर्धारण गरियो सो जग्गा कुनै व्यक्तिलाई कृषि कार्यका लागि ४० वर्षको सम्झौता गरेर दिइएको हुँदा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । यहाँनेर के छ भने एक वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको काम थप दुई वर्ष के का आधारमा थपिन्छ, बढो गम्भीर सवाल उठ्छ ।
त्रिशुलीको यही २५ मेगावाट योजनाको ठेक्का सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पूर्ण कागजात खिचेर अनुसन्धान थालेको छ । तत्कालिन एमडी काफ्ले, डिएमडी भट्टराई र रामचन्द्र पाण्डे तथा वर्तमान एमडी घिसिङ र अर्थका डिएमडी कोइराला र नुतन भट्टराई, विजय चौधरी, पद्मा कान्त झा, लेखा अधिकृत उमेश भण्डारीको बयान लिने क्रम जारी रहेको छ । जसमध्ये रामचन्द्र, नूतन र विजयको बयान लिइसकेको छ ।
तत्कालिन उप प्रबन्धक नूतन भट्टराई खासमा अख्तियारले बोलाउनु नपर्ने हो भन्नुहुन्छ । यो छानबिन गर्नुपर्ने विषय नै होइन । पहिला कम प्राइस पुगेकालाई सिफारिस गरेको हो । पछि विश्व बैंकले नमाने पछि अर्कोलाई सिफारिस गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋणमा बन्ने प्रोजेक्ट भएकोले हाम्रो कानुन लाग्दैन, उसैको चल्छ । म अख्तियार गएर बयान दिइ सके र यही कुरा भनेको छु नुतनको भनाइ छ ।
डिसिएसका तत्कालीन डिएमडी गोपालबाबु भट्टराई मलाई बोलाएको थाहा छैन भन्नुहुन्छ । त्यो प्रोजेक्टको बारेमा के भएको हो बिर्सिसके, के भएको उतै सोध्नु भन्नुभयो । जबकी दुवै सिफारिसमा उहाँको प्रष्ट हस्ताक्षर रहेको छ । रिटायर्ड भए भनेर गम्भीर निर्णयमा दायित्व रहन्छ या रहँदैन यो गम्भीर प्रश्न छ । उहाँको बोलीमा इरिटेटिङको झल्काे र पन्छिने मनशायको पुष्टि तीनजनाको बयान भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले बोलाएको थाहा छैन भन्नुले गरेको छ ।
टेण्डर प्रकृयाको नालिवेली
विश्व बैक को १३० मिलियन यु.एस. डलर ऋण सहयोग अन्तरगत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोट जिल्लाको त्रिशुलीमा 25MWpको Grid Tied solar Farms स्थापना गर्न १३ अप्रील २०१५ मा टेन्डर नं. GSEEP/ICB-071/72-01: Design, Planning, Engineering, Procurement, Construction/ Erection, Testing, Commissioning and Five years of Operation & Maintenance of 25 MWp Utility Scale Gid Tied Solar Farms को लागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।
विश्व बैंक र नेपाल बिधुत्त प्रधिकरण बीच सम्झौता भएको Project Appriasal Document (PAD) मा भएको व्यबस्था वमोजिम तीन चरण Project Management Unit (PMU), Procurement Evaluation Panel (PEP) / Project Coordination Committee (PCC) बाट उक्त बोलपत्र हरुको मुल्याकन भएको थियो । PAD प्रावधान वमोजिम Project Management Unit (PMU) / Procurement Evaluation Panel (PEP) बीच मत भिन्नता भएमा दुबै प्रतिवेदन हरुको अध्ययन पश्चात नेपाल बिद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको सयोजकत्वमा रहेको Project coordination committee ले अन्तिम निर्णय गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
निधारित समयमा प्राप्त १६ वटा बोलपत्र हरु मध्ये PMU / PEP ले अन्तिम छनौटमा रहेको ५ वटा बोलपत्र दाता हरुको बोलपत्र अध्ययन मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । Project Management Unit (PMU) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा कुनै पनि बोलपत्रदाताहरुले पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण शर्तहरु पुरा गर्न नसकेको तर त्यसैका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत र अस्वीकृत के गर्ने भन्ने स्पष्ट राय उल्लेख नगरेको देखिन्छ । PMU को प्रतिवेदनलाई उल्टाउदै Procurement evaluation panel n] Bidder No 9 : Risen Energy Co.Ltd. China ले सबै शर्तहरु पुरा गर्न सक्ने भनि प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । साथै PEP Bidder NO 1 Pinggao and Hareon JV china को हकमा Specific experiences: (C) PV Modules र (d) solar invertors sf] manufacturing experience नपुगेकाेले रिजेक्ट गरिएको भनि प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ ।
Project management unit (PMU) / Procurement Evaluation panel (PEP) को प्रतिवेदन अध्ययन गरि Project coordination committee (PCC) ले राय र सिफारिस सहित छट्टै प्रतिवेदन तयार गरि पेश गरेको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनको राय सिफारिस खण्डको (C) मा भनिएको छ : In the case of proposed manufactures of PV modules, solar invertors and mounting structures which does not meet the specific experiences requirements as specified in sub clause (b) of clause 2.4.2 of section III: Evaluation and qualification criterion of the Bidding document the clause 37.4 sec. 1 of instruction to bidders specifies that if a manufactures or sub contractors be determined to be unacceptable the bid will not be rejected rather the Bidder will be required to substitute an acceptable manufacture or sub contractor without any change to the bid price, prior to signing the contractm अर्थात manufacturing को qualification नपुग्दैमा कुनै पनि बोलपत्र अस्वीकृत हुँदैन र सम्झौत पुर्व त्यस्तो manufacturing स्वीकृत योग्य हुने गरी परिवर्तन गर्नु पर्नेछ भनी स्पष्ट व्याख्या भएको छ । स्वीकृत योग्य हुने गरी परिवर्तन गर्नु पर्नेछ भनी स्पष्ट व्याख्या भएको छ ।
Evaluation and Qualification Criteria को सो बुँदाको कारण PEP ले गरेको सिफारिस औचित्यपूर्ण नदेखिएको ले Bidder No 1: Pinggao and Hareon JV China लाई सारभुत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता स्वीकार गरी कारवाहि अघि बढाउन सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
PCC को सिफारिस प्रतिवेदनको आधारमा आयोजनाबाट राय सिफारिस साथ उठेको टिप्पणी फाइल द नं १९३ मिति २०७३।५।१६ का. नि. सचिवालयमा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकबाट Pinggao and Hareon JV, China को प्रस्ताव स्वीकत गरि ठेक्का प्रकया अघि बढाउने भनि २०७३।५।१६ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
उक्त निर्णय भएको ८ महिना सम्म निर्णय कार्यान्वयन नगरी उक्त निर्णयलाई उल्टाई Pinggao and Hareon JV China को कबोल अंक ३ अरब ४ करोड २९ लाख ७ हजार बयानब्बे र पैसा पैसठी मात्र भन्दा करीव ६८ करोड बढी कबोल गर्ने Bidder No. 9: Risen energy co. Ltd. China (कबोल अंक ३ अर्व ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार २ सय पच्चिस र पैसा पाँच मात्र) लाई ठेक्का दिने निर्णय भएको छ । उक्त व्यहोरा विश्व बैंककाे वेभसाइडमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ एवं सो को आधारमा तयार भएका नियमावलीकाे आधारमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गरेको बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी निर्णय पुनरावेदनको प्रकृया अथवा सम्मानित अदालतको आदेशबाट मात्र उल्टिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रचलित ऐन नियम विपरितकाे निर्णय भएकाे देखिएर नै अख्तियारले छानविन सुरु गरेकाे हाे । तत्कालिन उर्जा मन्त्री टाेपबहादुर रायमाझी पूर्व उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र वर्तमान उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन तथा पूर्व एमडी काफ्ले र एमडी घिसिङसमेतकाे गरी पाँचजना पदाधिकारीकाे कार्यकालमासमेत जाबाे पच्चिस मेगावाटकाे ग्रीड साेलार प्लान्ट समयमै बन्न नसक्नुलाई के भन्न सकिन्छ । सम्बन्धीत पक्षले नै जानुन ।