काठमाडाै‌ । यदि विद्युत ऐन २०७६ संसदबाट यथास्थितिमा पास हुने र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै अन्तिम एमडी हुने निश्चित छ ।
आ ब २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन र बक्तब्यको २१४ नम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत संरचना पुन संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य छुट्टा छुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने ब्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै नयाँ विद्युत ऐन २०७६ मा समेत सोही कुरा उल्लेख मात्र होइन क्याविनेट निर्णय भइ ऐन पारितका लागि संसदमा पुगेको अवस्था छ । यी दुबै अवस्था भनेको सरकारले प्राधिकरणलाई यथास्थितिमा राख्न चाहदैन भन्ने हो ।

यही वर्षको भाद्र महिनासम्म बजेट भाषणको २१४ कार्यान्वयन र ऐन पारित भएमा नेविप्रा नरहेर उत्पादन, प्रशारण र वितरण छुट्टा छुट्टै कम्पनीको रुपमा स्थापना हुनेछन् । यदी भाद्र पछि पनि नेविप्राको एमडी घिसिङ भएमा २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन र ऐन पास हुने निश्चित छ । प्राधिकरणको आधिकारीक ट्रेड युनियन र अन्य संगठनले भने यस कुराको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । आन्दोलनले सरकारी यी दुई कदम रोकिने अवस्था कमसेकम आजका मिति सम्म देखिदैन ।
त्यसैगरी बजेट भाषणले विद्युत महशुलको बारेमा उठेका केही प्रश्नहरुको सम्बोधन गरिदिएको छ । जेठ १२ गते अनुसूची विपरित विद्युत नियमन आयोगले नेविप्राले प्रस्ताव गरेको नयाँ महशुल दरका बारेमा इ हेयरिङमा उद्योग, कृषि र सिंचाइ क्षेत्रले उठाएका प्रश्न र मागको सम्बोधन गरेको देखिन्छ । आयोगमा उठेका र आयोगको कार्यक्षेत्र पर्ने काम सरकारले घोषणा गरिदिनुले कानुनी प्रश्न खडा हुन्छ वा हुन्न सो कुरा कानुनविदले उठाउने वा जान्ने विषय हो । उद्यपी उद्योगी र किसानलाई राहत मिलेको छ ।
उद्योगीहरुको हकमा लकडाउनको समयको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा र माग कम हुने समयमा ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था बजेट बक्तब्यमै भएको छ । यो माग इ हेयरिङमा उद्योगीहरुले उठाएको आंशिक सम्बोधन गरिएको छ । डिमाण्ड चार्ज खारेजीको माग रहेको र माग कम समयमा प्रयोग हुने विद्युत महशुल घटाउने पर्ने दावी समेत छ । खेर गइरहेको वा जान सक्ने विद्युत उत्पादनमुलक कार्यमा प्रयोग हुने हुँदा यसलाई राष्ट्र हितसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवाज उद्योगीले विगत देखि नै उठाउदै आएका छन् ।
वजेट बक्तब्यको ५३ मा खानेपानी र सिंचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नु पर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत महशुलमा सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै घरायसी साना उपभोक्ताको १० युनिट सम्म निशुल्क, १५० युनिटसम्म २५ प्रतिशत र २५० युनिट खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले छुट दिने घोषणा वजेट बक्तब्यमा गरिएको छ । यी मागहरु नियमन गर्ने आयोगको इ हेयरिङमासमेत उठेका हुन । वर्तमान विद्युत ऐनले यो छुट दिदैन तर सरकारले वजेट मार्फत यसको घोषणा गरिसकेको छ । र अहिलेको कोभिड १९ को अवस्थामा कार्यान्वयन हुने कुरामा कुनै द्विविधा राख्न आवश्यक छैन ।