स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुकाे संस्था नेपाल (इपान)ले आज काठमाडाैंमा एक कार्यक्रम गरी भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आयात निर्यातका लागि जारी गरेकाे गरेकाे निर्देशिकाकाे स्वागत गरेकाे छ ।आज काठमाडाैंमा इपानले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्ताे जानकारी दिएकाे हाे ।
नेपाल सरकारले भारतसँग सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता गरी दुई देश बीच ऊर्जा व्यापार गर्ने आधार तयार गरेकोमा भारत सरकारले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्न क्रमश २०१८ मा भारतको विद्युत मन्त्रालयले संशोधन गरी जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी निर्देशिका तथा भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगले मार्च २०१९ मा जारी गरेको थियाे । त्यसले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी नियमावली (CBET Regulations) तत्पश्चात केन्द्रीय विद्युत भारत छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत आयात/निर्यात तथा भारत हुँदै तेश्रो मुलुकमा विद्युत आदान/ प्रदान गर्न तत्पर रहेको र पछिल्लो व्यवस्थाले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई मूर्त रुप दिएको इपानले जनाएकाे छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समृद्धिको बहाकको रुपमा उर्जा क्षेत्रलाई पहिचान गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा विगत ३ वर्षमा (२०७४ श्रावण देखि) लगभग ३७० मेगावाटका आयोजनाहरु प्रणालीमा जोडिएका छन । यसका अलवा निजी क्षेत्रबाट ३,००० मेगावाट बराबरका आयोजाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने २,६०० मेगावाट निर्माणमा जानको लागि अन्तिम चरणमा रहेका छन् । फलत आगामी ५ वर्ष भित्रमा नेपालको ग्रीड प्रणालीमा कूल उत्पादन ७,१०० मेगावाट हुने निश्चित छ ।
देशको हालको अधिकतम खपत भने जम्मा १,५०० मेगावाट रहेको छ । यस परिप्रेक्षमा तत्काल वर्षायाममा माग भन्दा विद्युत उत्पादन बढी हुने र आउँदो २ वर्षमा हिउँदमा नै खपत भन्दा उत्पादन बढी हुने इपानकाे दाबी छ । त्यसैले स्वदेशी खपत बढाई बाँकी रहेको ऊर्जा क्षेत्रीय बजारमा व्यवस्थापन गर्ने बाहेक अर्काे विकल्प नरहेको इपानले जनाएकाे छ ।
हाल निजी क्षेत्रले कूल जडित क्षमताको ५५ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने ५ वर्ष भित्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुग्ने आँकलन छ । सोही अनुरुप ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब रहने देखिन्छ । यस्तो स्थीतिमा देशमा ऊर्जाको माग नबढ्ने र क्षेत्रीय व्यापार नहुने हो भने उत्पादित ऊर्जा खेर गई अर्थतन्त्रमा संकट आउने ऊर्जा उत्पादनको भनाइ छ । बदलिंदो परिस्थितिमा राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको ऊर्जा विकासमा क्रियाशिल निजी क्षेत्रले क्षेत्रीय बजार विस्तारको लागि बिगत तीन वर्षदेखि क्रियाशिल रहेको र दिर्घकालिन जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै समयमै विभिन्न कदम जस्तै विद्युत व्यापार संयन्त्र नेपाल पावर एक्सचेन्ज स्थापना, २०१९ को ऊर्जा सम्मेलनमा राष्ट्रका उर्जा व्यापारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा भेला गराई आवश्यक छलफल, २०१९ अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी नियमावली जारी भए लगतै नेपालका सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक अन्तरक्रिया कार्यक्रम, इपानका पदाधिकारीहरुले विद्युत व्यापारको लागि आवश्यक छलफल गर्न भारत र बंगलादेशको भमण, प्रस्तावित विद्युत ऐनमा विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रावधान समेट्ने लगाएतका थुप्रै कार्य गर्दै आएको छ ।
भारत सरकारले आफ्नो ऊर्जा बजार क्षेत्रीय ब्यापारको लागि क्रस बाेर्डर र हाल आएर जारी गरेको आयात निर्यातमार्फत खुला गरेको छ । अब नेपाल सरकारले पनि विद्युत व्यापार गर्नको लागि अविलम्ब आवश्यक नीति, नियम, कानून, प्रकया आदिको व्यवस्था गर्न ढिलो गरेमा अर्थतन्त्रमा दुरगामी असर पर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको जलविद्युतलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धि बनाउन निम्न कानूनी तथा प्राविधिक वाधा अड्चन हटाई सहयोग पुयाइदिनुहुन नेपाल सरकारलाई अनुराेध गरेकाे छ । यसका साथै इपानले सातबूँदे माग समेत राखेकाे छ ।
- संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयक ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी प्रावधान सहित तत्काल पारित गर्ने । २. नेपाल सरकारले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारलाई पूर्णता दिन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय ।
- निर्देशिका जारी गर्ने र विद्युत नियमन आयोग मार्फत CEBT Regulation जारी गर्ने ।
- निजी ऊर्जा क्षेत्रका पहलमा स्थापना भएको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक स्वीकृति दिई अनुकुल वातावरण सृजना गर्ने ।
- नेपाल र भारत सरकार बीचको संयुक्त संयन्त्रहरुको आगामी बैठकमा ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी बाँकी रहेका विषयहरुलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडी बढाउने र नेपाल, भारत र बंगलादेशको समेत त्रिदेशीय संयन्त्र सिर्जना गर्ने ।
- नेपालको हरित तथा भरपर्दो जलविद्युतको उत्पादन लागत घटाउनको लागि विगतमा घोषणा भएका भ्याट छुट प्रदान गर्ने, Q45 को प्रावधान हटाउने, ५० वर्षको उत्पादन अनुमति प्रदान गर्ने, ब्याजदरमा सहुलियत दिने, प्रशारण लाईन तथा पहुँच मार्गको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र प्रकृयागत झन्झट हटाई काम गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्ने।
- नेपाल सरकारको विद्युत व्यापार सम्बन्धी संयन्त्रमा इप्पानको अनिवार्य प्रतिनिधत्व हुनेगरी व्यवस्था मिलाउने ।
- देशको आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउन इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने र नेपाली उद्योग तथा कल कारखानालाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाे छ । अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य र विदेश विभाग प्रमुख उपाध्यक्ष आशिष गर्गले पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्नहरुकाे जवाफ दिनुभएकाे थियाे ।