काठमाडौं । कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो काम गर्दै गर्दैन । २०७३ साल देखिको डेडिकेटेड बक्यौतालाई गोलमोटल गर्न गराउन नियमन आयोग चाहिने । तर २०७४ साल मंसीर देखि क्रियाशील भएको आयोग ऐनको अनिवार्य शर्तलाई ठाडो उलंघन गरेर १८८५ मेगावाट बराबरको गैर कानुनी पिपिए गरेर खर्बाैको लगानीलाई जोखिममा पारि करोडौ राजश्व छलि गर्न निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कुनै आइतबार कुर्नु परेन । जति धेरै आर्थिक अपराध गर्न सक्यो त्यति नै ठूलो मान्छे हुने हाम्रोमा यो कुरा खेलाची होला तर कानुन मान्ने देशमा भए आज जेल जीवन विताउनु पर्ने हुन्थ्यो यस्तो गैर कानुनी काम गर्नेले ।
निजी क्षेत्रका जुनजुन हाइड्रोपावर कम्पनीले कुलमानलाई खुसी गराए ती कम्पनीहरु पनि कानुनको दायरमा उत्तिकै रुपमा दोषी हुन्छन् । नियमन आयोगबाट अनुमति लिनु पर्छ भन्ने कुरा ती कम्पनीहरुलाई थाहा नभएको पक्कै होइन तर पनि थाहा थिएन भन्न पाइन्छ । तर थाहा नभएको भन्दैमा कानुनले भने छुट दिदैन । कानुन विज्ञहरु र कानुनको पालना गराउनेहरु यसै भन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा जलस्रोत डटकमले गरेको लामो अनुसन्धान पछि समाचारसमेत प्रकाशित गरेको थियो । यसबीचमा गलत गर्नेहरु सच्चिनुको साटो त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागेको प्रष्ट भएपछि एउटा उपभोक्ता र सचेत संचारकर्मीको नाताले गलत तरिकाले जनतालाई ठगेको भइ न्याय माग्ने हेतुले अदालतको ढोकामा पुगेको अवस्था हो ।
कुनैपनि दृष्टिकोणबाट हतारमा ती पिपिए गर्न उचित थिएन । लोडसेडिङलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले १ वर्ष भित्र सक्नु पर्ने शर्तमा सुरु गरिएको २५ मेगावाटको सोलार ग्रीड ४ वर्षमा पनि नबनाएको, प्रशारण लाइन नबनाएर निजी क्षेत्रलाई उल्टै पेनाल्टी तिराउने, दैनिक विद्युत उत्पादन कटौती गर्न लाएर राज्यको सम्पत्ति खेर फाल्ने स्थितिमा हतारोमा सहमति बेगर कानुनको ठाडो उलंघन गरेर गरिएका पिपिए खारेजी र संलग्नलाई कारवाहीको माग सहित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

निवेदक विरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण रत्नपार्क, काठमाडौंका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत विपक्षीमुद्दाः परमादेशविद्युत उत्पादक संस्थालाई अन्य कार्य गर्न दिने निर्णय उपर । निवेदन लगायतका मिसिल कागजात अध्ययन गरी निबेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री विक्रम राई र काशी प्रसाद घिमिरेले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा के कसा भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. १,२,३,४ र ५ को हकमा आफै वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधी मार्फत र विपक्षी नं. ६ का हकमा सरकारी वकील कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्ने ।
यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने देखिदा मिति २०७७।०६।०४ को पेशी तारेख तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सुचना जारी गरी सो अवधीसम्मका लागि विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ मा उल्लेखित प्रावधान विपरितका कुनै किसिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । विपक्षीहरुलाई आदेशको सूचना दिनुहोला भनिएको छ । उच्च पाटनका न्यायधिश रमेशप्रसाद राजभण्डारीकाे एकल एजलासले उक्त आदेश जारी गरेकाे हाे ।