काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८३२ औं बैठकबाट कर्मचारीलाई विभेदपूर्ण तरिकाले भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार राहत सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना २०७६ तथा लकडाउन अवधिको सार्वजनिक बिदा कायम गर्ने सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाईसमेत आधार मानेर गरिएको भनिएको यो निर्णय विभेदपूर्ण रहेको पाइएको हो ।
लक कडाउनमा कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने दैनिक ज्यालादारी गोटा गन्तिमा मिटर रिडिङ्ग गर्ने तथा सेवा करारमा लिइएका कामदारहरुलाई अभिलेख राखी कर्मचारीको सो अवधिभरको खाइपाई आएको तलवभत्ता (प्रोत्साहन भत्ता बाहेक) पाउने गरी सार्वजनिक विदा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७६ चैत्र देखि २०७७ जेठसम्मको लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु.१३४५० का दरले पारिश्रमिक दिने । गोटा गन्तिमा मिटर रिडिज गर्न राखिएका कामदारका हकमा २०७६ फागुन महिनामा लिएको पारिश्रमिक वा मासिक रु.१३४५० मध्ये जुन कम हुन्छ त्यही बराबरको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी २०७६ चैत्र १० गते देखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको लागि नो लाइट, मिटर सिकायत र मर्मत संभारको कार्यका लागि फिल्डमा खटाइएका कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब भत्ताका अतिरिक्त शुरु तलवको ५० र दैनिक ज्यालादारी तथा सेवा करारका कामदारहरुलाई खाईपाई आएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त रु.१३४५० को ५० थप भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको छ ।
वैशाख र जेठ महिनामा मिटर रिडिङ गर्न र महसुल सङ्कलन गर्न काममा खटाइएको अवधिको आधारमा खाइपाइ आएको तलब भत्ताका अतिरिक्त अधिकतम शुरु तलबको ३० र दैनिक ज्यालादारी, गोटा गन्तिमा मिटर रिडिङ्ग गर्ने तथा सेवा करारका कामदारहरुलाई खाइपाइ आएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त रु.१३४५० को ३०थप भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको हो ।
यसमा फिल्डमा खटिने प्रसारण तथा वित्तरण लाइन आयोजनाका कर्मचारी, प्रणाली सञ्चालन विभाग, ग्रीड सवस्टेशन, वितरण सवस्टेशन एवम् विद्युत उत्पादन केन्द्रका मर्मत सम्भार टिम तथा शिफ्ट ड्युटिमा खटिने कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब भत्ताका अतिरिक्त शुरु तलवको २० र दैनिक ज्यालादारी तथा सेवा करारका कामदारहरुलाई खाईपाई आएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त रु.१३४५० को २० थप भत्तासमेत दिने बताइएको छ ।
विभिन्न कार्यालयको कार्य प्रकृति अनुरुप कार्यालयमा आई कार्यसम्पादन गर्न कार्यालय प्रमुखले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी तथा कामदार खटाएको विवरणसहित त्यसरी खटाइएका जनशक्तिले तोकिएबमोजिम कार्य सम्पादन गरेको व्यहोरा सम्बन्धित उप कार्यकारी निर्देशक विभागीय प्रमुखले प्रमाणित गरे पछि मात्र उल्लेखित अवधिको प्रोत्साहन भत्ता, थप भत्ता तथा ओभरटाइम भुक्तानी दिने । त्यसरी प्रमाणित नगरी भुक्तानी दिएमा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख जिम्मेवार हुने उल्लेख गरिएको छ ।
स्रोत भन्छ–उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतका सबै बितरण केन्द्रहरुमा लकडाउनमा घर बसेका श्रमिकहरुलाइ समेत कठिन कार्य भत्ता लगायतका भत्ता समेत चैत र बैशाख महिनामा उपलब्ध गराएर अत्यावश्यक सेवामा रहेका र घर बसेका श्रमिकहरु बीच बिभेद निम्त्याएको छ । कम जोखिम रहेकाहरुका लागि पनि कठिन कार्य भत्ता दुई महिनाको उपलब्ध गराउदा बिभेद निम्तिएको हो । केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका प्रसारण निर्देशनालय र अन्य निर्देशनालयबीच कठिन कार्यभत्ता बीच बिभेद रहेको छ । घर बसेका श्रमिकहरुलाई तलब बाहेक अन्य भत्ता उपलब्ध गराउन नहुनेमा केहिलाई दिएर अन्यलाई नदिइनु नै आर्थिक अपराध भएको ठहर स्रोतले गरेको छ ।
ग्रीड अन्तर्गतका सबै सवस्टेसनहरुमासमेत लकडाउनका कारण हाजिर नभएका श्रमिकहरुलाईसमेत कठिन कार्य भत्ता उपलब्ध गराइ ड्युटीमा खटिएका र घर बसेकाबीच समान सेवा सुबिधा हुदा बिभेद निम्तिएको हो । प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गतका बिभिन्न आयोजना जो लकडाउनका कारण काम भएका छैनन र घर बसेका कर्मचारीले समेत कठिन कार्य भत्ता तथा सुबिधा खाएको पाइएको छ । यस्तो भत्ता कसैलाई २० प्रतिशत कसैलाई ३० प्रतिशत र कसैलाई ५० प्रतिशत गरेको पाइएको छ ।
यसले श्रमिकबीच बिभेद निम्त्याएको ठहर छ । एकै प्रकृतीको काम गर्ने कर्मचारीबीच समेत संक्रमण जोखिम भत्तामा बिभेद गरिएको छ । फिल्ड्मा काम गर्ने अधिकांस कर्मचारी दैनिक ज्यालादारी रहेकाछन । विद्युतीय दुर्घटनामा पनि दैनिक ज्यालादारीकै मृत्यु भएका खबर आइरहेका छन् । जो बढी जोखिममा रहेका छन् तिनीहरुको भत्ता काटेर केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्र यो सुविधा दिइएको छ ।
ग्राहक सेवा अन्तर्गत काम गर्ने बिलिङ काउन्टर रहेको छ । जहाँ बढी भिडभाड हुन्छ । संक्रमणको जोखिम पनि मिटर रिडर र काउण्टरमा बस्नेलाई नै छ । तर मिटर रिडर र काउण्टरमा बस्ने श्रमिकको संक्रमण जोखिम भत्ता तेस्रो दर्जामा राखी बिभेद र बिभाजन ल्याउने काम भएको छ । यो निर्णयले केन्द्रमा रहेका र २१ दिन हाजिर गरेका एक हजार कर्मचारीले मात्र यस्तो सुविधा पाउने छन् भने बाँकी छ हजार कर्मचारी यो सुविधा पाउनबाट बञ्चित रहेका छन् । यसै कारणले गर्दा यो विभेदकारी निर्णयको अहिले कर्मचारी बृतमा विरोध भइरहेको छ ।