नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङलाई किन ल्याइयो भन्ने कुराको उद्देश्य क्रमश उजागर भइरहेका छन् । घिसिङसँग यस्तो के जादू छ ? जसले लोड सेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । उनले यही काम गर्नका लागि २०७२ सालमा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले ९९ बूँदे कार्ययोजना बनाएको थियो । अहिलेसम्म त्यो योजनामा उल्लेख भएका बूदाहरु पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेका छैनन् ।
यतिवेला सबैको मनमा एउटै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, के ती योजना फगत थिए त ? प्राधिकरणको इतिहासमा विगतमा बनेका कुलेखानी, तामाकोसी, कालिगण्डकी, चिलिमे, मध्यमस्याङ्दी लगायतका आयोजनाहरु राम्रा रहेका छन् । विगत २६ वर्षको निजी क्षेत्रको महत्व पनि कम छैन । अहिले प्राधिकरणको कुल क्षमता भनेको ६५२ मेगावाट मध्य ५२८ मेगावाट सहायक कम्पनीको ५३८ मेगावाट मध्य ४८२ मेगावाट र निजी प्रवद्र्धकको ८०२ मेगावाट मध्य ५०१ मेगावाट गरी कुल १९९२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
यस्तो बर्षाको समयमा पनि भारतबाट ७६ मेगावाट आयात र निर्यातमा २३ मेगावाट छ । खपत सरदर १२ सय मेगावाट र खासमा बेस लोड १०५५ मेगावाट रहेको छ । सामान्यतया हेर्दा यो तथ्याङ्कले दैनिक ७५० मेगावाट उत्पादित विद्युत खेरगइरहेको कुरालाई पुष्टि गर्छ । यस्तो उत्पादन बृद्धि भएको समयमा पनि झ्यापका झ्याप बत्ति जाने समस्याको मार जनताले झेलिरहेका छन् ।
हुम्लाको सिमिकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा बत्ति ठप्प छ । भोजपुर वितरण केन्द्रको लापरवाहीका कारण बैंकिङ सेवा र दूग्घ चिस्यान केन्द्रका साथै परीक्षाको तयारीमा रहेका बिधार्थीहरु समस्या परेका छन् । ७५० मेगावाट उत्पादित विद्युत खोलामा फ्याकेर निजी क्षेत्र, बैकिङ तथा नागरिकको जन जीवनलाई प्रभावित बनाउने एमडी घिसिङले विगतको चार बर्ष बसेर के तयारी गरे भन्दा उपलब्धी शुन्य देखिएको हो ।
मनाङलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ बत्ति नभएको तीन महिना पूरा भएको छ । विद्युत खेर फलेर जनतालाई अँध्यारोमा राखेर यिनले ठूलो आर्थिक अपराध र राज्यप्रति कुठाराघात गरिरहेका छन् । कुलमान दामको मामलामा बढो चनाखो रहेका छन् । टेण्डर, कोटेशनमा मातहतका डिएमडी, निर्देशक, महाप्रवन्धकको अधिकार कटौतीको प्रयासमा रहेका छन् । भने यसको पछिल्लो उदाहण वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले पाएकाे २५ हजार सम्मको खरिदको अधिकारसमेत आफैले खिचेका छन् भनि प्राधिकरण सुत्रले जनाएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको लगानी सम्झौता नयाँ दिल्लीमा गतहप्ता सम्पन्न भएको छ । नेपालको तर्फबाट उक्त लगानी संझाैतामा विद्युत प्राधिकरणक कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेका छन् । यतिवेला घिसिङले विहार ईलेक्ट्रीसिटी बोर्डका अध्यक्ष सिन्हालाई भेटीविद्युत व्यापारका बारेमा छलफल भएको हास्यास्पद समाचार बाहिर आएका छन् ।
विद्युत व्यापारका सन्दर्भमा दुई देशबीच निर्णय गर्ने, संझौता गर्ने, निकाय भनेको नेपाल सरकारको ऊर्जा सचिवस्तरिय ज्वाइन्ट स्टेरिङ्ग कमिटी हो । यस्तो अवस्थामा उनले कसरी हस्ताक्षर गर्न सक्छन् । यसो हुनाले यो आफ्नो काम देखाउनका लागि उनले फिजाएको अफवाह मात्र हो । विहार राज्यबाट नेपाललाई ११ केभी, ३३ केभी र १३२ केभी प्रशारण लाइनहरुबाट विद्युत आयात हुने गर्दछ । विहार राज्यले पनि कहिलेकाहिँ नेपालबाट विद्युत आयात गर्ने गर्दछ ।
विहार राज्यको विजुलीको मुख्य स्रोत भनेको थर्मलप्लान्ट भएकाले प्राविधिक हिसाबले प्रणालीलाई स्थिर राख्न कहिलेकाहिँ नेपालबाट पनि विद्युत विहार सरकारले निर्यात गर्ने गरेकोछ । यो क्रम लामो समय देखि चलि आएको हो । यसरी प्रयोग भएको विजुली नेट मिटरिङमार्फत हिसाब हुने गर्दछ । यो मूल्यमा मापन गरिएको हुँदैन । नेपालबाट निश्चित मूल्यमा विजुली किन्ने संझौता गर्ने अधिकार विहार सरकारलाई छैन ।
त्यसका लागि भारतको केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुले घिसिङलाई कुनै महत्व नदिएपछि विहार विद्युुत बोर्डका अध्यक्षलाई भेटेर फेससेभ गर्न खोजेका हुन् । यस मानेमा उनको प्रचार सरासर झुटो भएको जानकार बताउँछन् । विगत चार बर्षदेखि बर्षायाममा नेपालको विजुली खेर गइरहेको छ । यसरी खेर गएको विद्युतलाई रुपौयाँमा मापन गर्ने हो भने दैनिक यसको मूल्य रु छ करोड बराबरको हुन्छ । यसको मतलव अर्बौको विजुली खेर फालेर पनि आफूले ठूलो काम गरेको ढोल पिटेर कुलमान प्रचारमा रमाएका हुन । यसको भित्रि खेललाई बुझ्नेहरु भन्छन् यसमा ठूलो आर्थिक अपराध भएको छ । यत्रो रमिता चलिरहेको भएपनि उनी प्रचार गराउनमा नै तल्लीन छन् ।
घिसिङ र एमसीसीबीचकाे दूरी लामाे छैन । पछिल्लो पटक दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अहिलेसम्म मैले एमसीसी सहयोग गरिरहेको छु र अब के सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गर्न पूर्ण रुपमा तयार छु भनि देउवालाई विश्वास दिलाएका थिए । घिसिङ एमसीसी नेपालका पदेन बोर्ड सदस्य हुन । उनले हालसम्म करिब ३० वटा बैठकमा सामेल भएर हस्ताक्षर गरी सकेका छन् । सो वापतको बैठक भत्ता पनि लिएका छन् ।
जग्गा अधिग्रहण र अन्य प्रारम्भिक काममा हस्ताक्षर र पूर्ण सहयोग र एमसीसी सन्दर्भमा उनको सहयोग रहेको छ भन्ने जानकारको भनाइ छ । सरकारले एमसीसी पास नभएसम्मका लागि मुद्दालाई पनि पछिधकेल्ने प्रयास गरेकाे आराेप छ । अर्को कुरा अघिल्लो साता घिसिङ दिल्ली गएर न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी प्रशारण लाइनका लागि भारतसँग संझौता गरेका छन् । यो प्रशारण लाइन दोस्रो अन्तदेशीय ठूलो हो भने एमसीसीको अभिन्न अंग पनि हो । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा नेपाल आएका बेला हतार हतार उक्त प्रशारण लाइनको संझौता भएको कुराले अर्थ राख्छ । त्यसपछि नेपाल फर्किएका घिसिङले उपाध्यक्ष फतिमासँग अमेरिकी दूतावासमा वान टु वान गोप्य भेटेको समाचार आएको छ ।
तर भारतबाट फर्किएको विषयलाई मोड्न भारतको विहारसँग विद्युत खरिद बिक्रि गर्ने कुराको प्रचारवाजी गराए । अन्तरदेशीय विद्युत खरिद बिक्रिका लागि घिसिङ त के विहारका मुख्य मन्त्री नितिश कुमारको पनि पहुँच र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । अझ भन्ने हो भने भारतको कर्मचारीतन्त्रले कानुनतह विद्युत खरिद बिक्रिको लागि घिसिङलाई चिन्दैन । दुई देशबीच विद्युत खरिद बिक्रिको सवालमा दुवै देशका सचिवस्तरिय कमिटी, सहसचिव स्तरिय कमिटीलाई मात्र अधिकार छ । उक्त स्तरबाटमाथि जानुपरे दुबै देशको मन्त्रिस्तरिय र सो भन्दा पनि माथि जानुपरे प्रधानमन्त्री तहबाट समाधान र सहमति खाेज्ने हाे ।
दुई देशबीचकाे विद्युत खरिद सम्बन्धि सेटलमेन्ट नाेडल एजेन्सी भारतकाे एनभीभीएन आधिकारीक कम्पनी हाे । तरपनि नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारकाे बाटाे खाेल्नका लागि क्रस बाेडर, इनर्जी बैकिङ र पावर ट्रेड जस्ता विषय टुङ्ग्याउन बाँकी छ । क्रस बाेडर खुल्ला गर्न भारतकाे कानून र नीति नै परिवर्तन गर्नु पर्ने जानकार बताउँछन् । त्यसाे नभएसम्म पावर ट्रेड अलि टाढा नै छ भन्ने उनीहरुकाे राय छ । धेरै बर्ष अगाडि देखि नेपाल भारत बीच बिभिन्न नाकाबाट मानवीयताका आधारमा विद्युत आदान प्रदान भने भएकाे छ । तर त्याे रकममा नभइ विद्युत नै दिएर एक अर्कालाई भर्पाइ गर्ने गरी भएकाे छ ।