१. जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समिति (DCCMC) बाट कोभिड-१९ को संक्रमण
जोखिमको विशोषण गरी संक्रमण जोखिमको अवस्थाका आधारमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सोको निमित्त आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिमको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरी अधिकार सुम्पने।
२. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा
जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थान भित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरु न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने (Work from Home) व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने। ३. सार्वजनिक आवागमन; पेसा व्यवसाय सञ्चालन; अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवतजावत; सबै प्रकारका बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन; धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापलगायतका विषयमा यसपूर्वका आदेशहरूद्वारा गरिएका व्यवस्थाहरू र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड, क्वारेण्टिन तथा आइसोलेसनसम्बन्धी मापदण्ड, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङसम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्थाहरू कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सम्बन्धमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिमका आदेशको अङ्ग भएकाले त्यस्ता सबै आदेश, मापदण्ड तथा व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने गराउने कार्य कोभिङ- १९काइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (CCMC) र सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा गर्ने गराउने । कोभिड-१९क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (CCMC) र सम्बन्धित मन्त्रालयले सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने। सो व्यवस्थाको प्रतिकूल काम कारबाही भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने।
२. १. हालै आएको अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक र कालिकोट जिल्लालगायत देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो आई ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। उक्त दुःखद् घटनामा परी ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शोक प्रकट गर्ने प्रभावित शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्ने तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने । २. बाढी पहिरोमा परी घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउने। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने।
३. विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ (संशोधनसमेत) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम देहायको राहत, सहायता र सहयोग यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने(क) राहत रकमः- विपद्को घटनामा परी कुनै परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएमा रु. २ लाख सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप रु. १ लाखका दरले; (ख) नगद सहायता:- विपद्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसायसमेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्नसमेत नभएमा वा दुबै अवस्थाका पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रति परिवार ५ जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु. १५ हजार र ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु. २० हजारका दरले; (ग) आर्थिक सहयोग:- विपद्का घटनामा परी खाद्यान्न तथा हाल बसोवास गरिरहेको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा वा पूर्ण नष्ट नभए तापनि सम्भावित खतराबाट जोगिन सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो परिवारलाई प्रति परिवार रु. १ लाखसम्म; (घ) उपचार र यातायात खर्चः- घाइते हुनेहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च, अस्पतालबाट घर जान प्रतिव्यक्ति रु. १ हजार र यातायात खर्च; (ङ) सहलियत दरमा काठ:- क्षति भएको घर पुनर्निर्माणका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम जिल्लास्थित वन कार्यालयमार्फत सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने।
४. असुरक्षित, विकट, विकासका पूर्वाधार पुयाउन कठिन, अति दुर्गम स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई योजनाबद्ध रूपले सुरक्षित स्थानमा विकासका पूर्वाधार एवं उपयुक्त सेवा सुविधासहितका व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने सरकारको नीति प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। यसै क्रममा देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका वस्तीहरूलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको कार्य सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने। सोको समन्वय गृह मन्त्रालयले गर्ने। ३. अर्थ मन्त्रालय विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको शेयर खरिद गर्न निर्णय गरेकाे छ ।