काठमाडौं । विगत ४ वर्ष देखि निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आडम्बर र असक्षमताका कारण रोकिएको रणनीतिक महत्वका प्रशारण लाइनका आयोजनाहरु धमाधम सम्पन्न हुने तर्फ अग्रसर भएका छन् । गत हप्ता मात्रै सोलु कोरिडोर प्रशारण लाईन आयोजना १३२ केभी को कटारीमा रहेको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद समाधान भएसँगै रणनीतिक महत्वको अर्को प्रसारण लाइन कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभी आयोजनाको तार मुनिको जग्गा र संरचनालाई दिइने मुआब्जा सम्बन्धी लामो विवाद पनि समाधान भएको हो ।
आयोजनास्थल अन्नपूर्ण –३ दाना देखि कुस्मा–खुर्कोटसम्म प्रशारण लाइनको राइट अफ वे क्षेत्रभित्र टावरबाट दायाँ बायाँको १५ मिटर भित्र पर्ने निजी र संस्थाका धनीलाई दिइने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै त्यस क्षेत्रमा लामो समय देखि कायम रहेको स्थानीयको अवरोध समेत हटेको छ । स्थानीयवासी पनि क्षतिपूर्ति रकमबाट खुसी देखिएका छन् ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई दिइने क्षतिपूर्तिको दररेट अनुसार प्राविधिक पक्षले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार म्याग्दीको अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिकाको जग्गा धनीलाई टावर लाइनमा दिइएको क्षतिपूर्तिको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको हो । विगतमा यही क्षतिपूर्तिका विषयमा कुलमानको रुखो व्यवहारका कारण सहमति हुन नसकेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक स्थानीय बताउँछन् । हाल उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको अनुरोधमा म्याग्दी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको विशेष पहलमा यो समस्याको समाधान भएको हो । अब सहमति अनुसार म्याग्दी खण्डमा टावरमा पर्ने ४ सय ९५ कित्ता र १९ संरचना धनीलाई १० करोड ५ लाख क्षतिपूर्ति वितरण गरिने छ । प्रसारण लाइन बनाउन म्याग्दी र पर्वतमा निजी गरी कुल ९५ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गरी म्याग्दीमा ४ करोड १७ लाख र पर्वतमा ३ करोड ९७ लाख मुआब्जा पहिला नै वितरण भइसकेको थियो ।
कालीगण्डकी राष्ट्रिय महत्वको प्रशारण लाइन हाे । दाना–कुस्मा उक्त प्रसारण लाइन २०७२ मा ठेक्का भइ २०७४ सम्ममा सम्पन्न भइ सक्नु पर्ने थियो । दाना देखि कुस्मासम्मको ४२ किलोमिटर खण्डमा रहेको १ सय १४ टावरमध्ये १ सय १२ टावर बनिसकेको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा भारतको टाटा इन्जिनियरिङ कम्पनीले यो प्रशारण लाइन बनाउने ठेक्का पाएको छ । यो लाइन निमार्ण सम्पन्न भएपछि मुस्ताङमा संचालित थापा खोला र म्याग्दीमा संचालित घलेन्दीको विजुली प्रशारण लाइन निर्माण नहुदा खेर गइरहेको छ । ४८ मेगावाटको म्याग्दीमा निर्माणाधिन मिस्त्री खोला आयोजना १ महिना भित्रै सम्पन्न हुँदैछ ।
प्राधिकरण व्यवस्थापन, प्रदेश नं.४ का सभासद् चन्द्र मोहन गौचन, म्याग्दी जिल्लाका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम बहादुर पुन गर्बुजा र रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भब बहादुर कार्कीको हरेक दिनको चासो र सहयोगले काली गण्डकी कोरिडोर प्रशारण लाइन बन्ने निश्चित भएको छ । आयोजना प्रमुख चन्दन कुमार घोष, अधिकृत महादेव भट्टराई र लेखापाल गोविन्द शर्मा प्रशारण लाइन निर्माणमा अहोरात्र खटिनु भएको छ । यो प्रशारण लाइन नबन्दा सबैभन्दा बढी मर्का मुस्ताङवासीलाई परेको छ । मुस्ताङवासीको यसमा ठूलो सहयोग छ ।
आजको दिनमा आयोजनाका कर्मचारी हामीले एक्लो महशुस गर्नु परेको छैन । हरेक दिन सिडियो सा’प फिल्डमै आएर समस्या समाधान गर्न लागि पर्नु हुन्छ । सभासदज्यू फिल्डमै आएर दैनिक फोन गरेर कहाँ के भो कसो भो, समस्या के छ भनेर चासो राख्नु हुन्छ । गापा अध्यक्षज्यूहरु हरेक समस्या समाधानमा अग्र भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । यसमा मुस्ताङवासीको तर्फबाट पनि हामी सहयोग गर्छौ, के चाहियो भनी सम्पर्कमा रहनुहुन्छ भन्दै आयोजना प्रमुख घोष पूर्ण हौसलाका साथ काम भइरहेको बताउनु हुन्छ । पर्वत र कास्कीको बीचमा पर्ने दाना सवस्टेशन निर्माण र तारमुनिको मुआब्जाको समस्या समाधान निकै चुनौती पूर्ण थियो । सबैको पूर्ण सहयोगले मुआब्जा दिएर काम अगाडि बढेको छ भन्दै आयोजना प्रमुख घोष खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ ।