१. के हो एम.सी.सी. सम्झौता?
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहयोग कार्यान्वयन गर्ने संस्था एम.सी.सी. बीच नेपाल सरकारलेनै रोजेकाकेहिविकास आयोजनाका लागि अमेरिकी सरकारबाटएम.सी.सी. मार्फत पचास करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा तत्कालिन देउबा सरकारको पालामा “कम्प्याक्ट – नेपाल”भनिएको मूल सम्झौता र मूल सम्झौता अन्तर्गत प्राप्तहुने अनुदान रकमबाट संचालन हुने आयोजनाहरु कार्यान्वयन संग सम्बन्धित “प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेसन एग्रिमेन्ट (PIA)” लगायत केहि सहायक सम्झौता हस्ताक्षर भएका रहेछन/ मूल सम्झौता कम्प्याक्ट – नेपाल र PIA लगायत अन्य सहायक सम्झौताहरुलाइ एकमुष्ट रुपमा एम.सी.सी. सम्झौता भनेर बुझ्ने गरिएको छ/एम.सी.सी. सम्झौता अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने विकास आयोजनाकलागी अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने पचास करोड अमेरिकी डलर बाहेक नेपाल सरकार स्वयमले पनि लगभगतेह्रअर्ब नेपाली रुपैया लगानी गर्नु पर्ने छ/ एम.सी.सी. संग हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता संघीय संसदबाट पारित गर्न यसअघिनै संघीय सरकारले पठाइसकेतापनि हालसम्मनिर्णयार्थ संसद बैठकमा टेबुलभएको छैन/ यसैबीच संघीय सरकारले संसदमा पठाएको हस्ताक्षरित सम्झौताका प्रावधान आपत्तिजनक रहेकाले त्यसलाई त्यसै रुपमा पारित गरिनु हुँदैन भन्ने दरोआवाज सत्ताधारी पार्टीभित्र उठेको र अन्य सरोकारवालाले समेत त्यस विरुद्ध आवाज उठाई राखेको अवस्था रहेको छ/ संसदबाटसम्झौता पारित गरिनुपर्ने सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा आ-आफ्नै हिसाबले तर्क प्रस्तुत हुँदै छन्/नया संविधान लागु भएपछी ठुलोआर्थिक सहयोग सम्बन्धि पहिलोसम्झौता भएकोले एम.सी.सी सम्झौता बहसको केन्द्रबिन्दुमा देखिएपनी यथार्थमा नेपालको नयासंविधान अनुसार वैदेशिक आर्थिक सहयोग लिने विधि र प्रक्रिया विषयमा यो एउटा आवश्यकएवं सार्थक छलफल हो र यसलाई एम.सी.सी.सम्झौता वा अमेरिकी सरकार विरुद्धको अभ्यासका रुपमा बुझिनु हुँदैन/ यस छलफलको निष्कर्षले वैदेशिक सहयोग सम्बन्धि सम्झौताको विषयमा उपयुक्त मार्गदर्शन गर्ने छ/
२. के छन् त वैदेशिक सहयोग लिने सम्बन्धमासंवैधानिक प्रावधान?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा रहेका निम्न प्रावधान वैदेशिक आर्थिक सहायता लिने सम्बन्धमा आकर्षित हुन्छन्:
(क) संविधानको धारा ५१ (घ) ११ मा“वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्ने” भन्ने उल्लेख छ/
यस दफाको तात्पर्य वैदेशिक सहयोग लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता भएको र आवश्यकताको प्राथमिकता मापरेको विषयमा वैदेशिक सहयोग लिनलागिएको कुरा जनतालाई सुसुचित गर्नु पर्छ/साथैलिन लागिएको वैदेशिक सहयोगलाइ राष्ट्रियमा बजेटकार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ/ राष्ट्रिय बजेट कार्यक्रममा समावेश हुनुको अर्थ त्यसको लेखापरीक्षण महालेकपरिक्षकले गर्ने भन्ने पनिहो/
(ख) संविधानकोधारा ५७ को उपधारा (१)रधारा १०९ संग सम्बन्धित संघको एकल अधिकारकोअनुसुची – ५ को बुंदा नं. ५ मा “विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण” पनि परेको छ/
यसदफाको तात्पर्य वैदेशिक सहयोग सम्बन्धि विषयगत कानून बनाउने अधिकार संघीय संसद्को र सो कानून अन्तर्गत रही वैदेशिक सहयोग सम्झौता गरि सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार संघीय सरकारको मात्र हो/
(ग) संविधानको धारा ५९ उपधारा(६)मा“वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने छ/ त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरि लिनु पर्ने छ” भन्ने उल्लेख छ/
वैदेशिक सहायता लिने अधिकार संघीय सरकारको मात्र भएको माथि उल्लेख भैसकेको छ/तसर्थयस दफाको तात्पर्य मूलतः वैदेशिक ऋणलिंदा देशले धान्न सक्नेमात्र ऋण लिनु पर्छ र देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्नेगरि वैदेशिक ऋणलिनु हुँदैन भन्ने हो/

(घ) संविधानकोधारा ७५ “कार्यकारिणी अधिकार” मा(१) “ नेपालकोकार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने छ/ (२) यो संविधान र कानूनको अधिनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुने छ/ (३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धि सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने छ/” भन्ने उल्लेख छ/
यस दफाको तात्पर्य नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका काम संघीय मन्त्रि परिषदले गर्ने छ र संघीय मन्त्रि परिषदले संविधान र कानूनको अधिनमा रही आफ्नो काम गर्ने छ भन्ने हो/

३. संवैधानिक प्रावधान अनुसार वैदेशिक सहयोग लिने सम्बन्धिसंघीय सरकारको दायित्व

(क) संघीय सरकारले वैदेशिक सहयोग प्राप्तगर्ने सम्बन्धमा विषयगत ऐनको मस्यौदा गरिसंघीय संसदबाट पारित गराउनु पर्छ रसोऐनमा आधारित नियमावलीसंघीय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरि जारि गर्नु पर्छ/ उक्त नियमावलीमा वैदेशिक सहयोग सम्झौताको नमुना सम्झौता (standard template) समेत समावेश गरेको हुनु पर्छ/वैदेशिक सहयोग सम्बन्धि सबै सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा यसैविषयगत ऐन रतत्सम्बन्धी नियमावलीअन्तर्गतकोनमुना सक्झौता अनुसारनै गर्नु पर्छ/
(ख) तरवैदेशिक सहयोग सम्बन्धि विषयगतऐन र नियमावली नबनिसकेको अवस्थामा संघीय मन्त्रिपरिषदले वैदेशिक सहयोग सम्झौताको मस्यौदाका बुंदा संघीय संसदबाट पारित अन्य कुनै पनि आन्तरिक कानूनसंग नबाझिएको र विद्यमान कानूनहरुसम्मत रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले प्रमाणितगरिदिएपछि मात्रयस्तोविद्यमान कानून सम्मत मस्यौदा अनुसारको सम्झौता हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत गर्नेर सम्बन्धितलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिने गर्नु पर्छ/
(ग) विद्यमान कानून सम्मत नरहेको वैदेशिक सहयोग सम्झौताको मस्यौदा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिनु भनेको मन्त्रिपरिषद्लेसंविधान मिचेको र यसरि हस्ताक्षरित सम्झौता असंवैधानिक ठहर्छ / त्यस्तै संघीयमत्रिपरिषदबाट स्वीकृतनैनभएको मस्यौदा नेपाल सरकारको तर्फबाटसम्बन्धित मन्त्रि वा पदाधिकारीले हस्ताक्षर गर्नु भनेको हस्ताक्षर्कर्ताले संविधान मिचेको असंवैधानिक काम ठहर्छ/
(घ) यसरि संघीय सरकारको अख्तियारिप्राप्त प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको कुनै वैदेशिक अनुदान, सहयोग र ऋण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने रकम संघीय सरकारले वार्षिक बजेट कार्यक्रममा समावेशगरि अर्थ विधेयक मार्फत संघीय संसदबाट पारित गराइ रातो किताबमा समावेश गर्नु पर्छ रत्यस अन्तर्गत भएको खर्च रकमको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउनु पर्छ/
(ङ) कुनैवैदेशिक सहयोगदाताले विद्यमान कानून सम्मत नभएका प्रावधान सहयोग सम्झौतामा समावेश गर्न जिकिर गरेमा संघीय सरकारले दातालाई स्पष्ट शब्दमा विद्यमान कानूनसम्मतनभएकाप्रावधान राखेर सम्झौता हस्ताक्षर गर्नु असंवैधानिक कार्य हुनेहुँदा त्यसो गर्न नसकिने जानकारी गराउनु पर्छ/

४. केएम.सी.सी. सम्झौताले उपरोक्त संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ त?
एम.सी.सी. सम्झौतामा रहेका अधिकांश दफानेपालको विद्यमान आन्तरिक कानून सम्मत रहेकाछन्/सम्झौताकाकेहिदफाहरुको भाषा स्पष्ट नभएकाले संविधान सम्मत होइनकी भन्ने भान हुने अवस्था छ/ संझौतामा सामान्य संशोधन मार्फत उक्त विषय प्रष्ट्याइ दिएमा ती दफा पनि संविधान सम्मत हुन् जाने छन्/ तर अपवादका रुपमा केहि दफा संविधान सम्मत नभएको मात्र नभई आपत्तिजनक समेत रहेका छन्/
(क) सम्झौताकोदफा ५.१ (i) Termination and Suspension मा “ Either Party may terminate this compact without cause in its entirety by giving the other Party 30 days’ notice. MCC may also terminate this Contract or MCC funding without cause in part by giving the government 30 days’ prior written notice.” (ii) MCC may immediately upon written notice to the Government suspend or terminate —–“. यति ठुलो परियोजनाकालागीठेक्का सम्झौता गरी सो सम्बन्धि दायित्व सरकारले लिइसकेपछी तीस दिनको नोटिस मार्फत वा तत्काल सम्झौता खारेज गर्न सकिने प्रावधान आपत्तिजनक दफाको रुपमा बुझ्नु पर्छ/यसमाएक पक्षले अर्को पक्षको defaultमा विवरण सहित default notice दिई ६० दिनको default curing period दिने र उक्त अवधिमा notified defaulter पक्षले सन्तोषजनक रुपमा default नसच्याएमा notice दिने पक्षले सम्झौताखारेज गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेगरी संशोधनहुनु उपयुक्त हुन्छ/
(ख) सम्झौताको दफा ६.२ (b) ले सम्झौताका प्रावधान अपरिवर्तनीय रहेको तर अनुसूचिहरु आपसी सहमतिमा संशोधन हुन सक्ने आभास दिन्छ र यो आपत्तिजनक छ/ तसर्थ दुवै पक्षको सहमतिमा सम्झौताका प्रावधान वा अनुसूची जेसुकै पनि संशोधन हुनसक्ने गरि यो दफा संशोधन हुनु पर्छ/
(ग) सम्झौताको दफा २.८ “ट्याक्स”मा“Unless the Parties specifically agree otherwise in writing, the Government will ensure that all MCC Funding is free from the payment or imposition of any existing or future taxes, duties, levies, contributions or other similar charges ( but not fees or charges for services that are generally applicable in Nepal, reasonable in amount and imposed on a non-discriminatory basis) (“Taxes”) of or in Nepal (including any such tax imposed by a national, federal, state, local or other governmental or taxing authority of or in Nepal).Specifically, and without limiting the generality of the foregoing, MCC funding will be free from the payment of (i) any tariffs, customs and duties, import taxes, export taxes and other similar charges on any goods, works or services introduced into Nepal in connection with the program (ii) VAT, Sales Tax, excise duty, property transfer tax ——- ”भन्ने उल्लेख छ/यसका साथै ती कर महसुल कुन कानून मार्फत कसरि मिनाहा गरिनु पर्ने सो प्रक्रिया समेत सम्झौताको अनुसूची ७मा उल्लेख गरिदिएको छ/ कर महसुल पुर्वछुट दिनेगरि सम्झौता गर्नु विद्यमान कानून सम्मत नभएकोले यसलाई कानून विपरीतको दफाको रुपमा बुझ्नु पर्छ/
एम.सी.सी.को सरोकार भनेको एम.सी.सी. सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त रकमबाटसेवा प्रदायकलाई भुक्तानीहुँदा सोहि रकमबाट नेपाल सरकारले राजश्व आम्दानी नगरोस भन्ने हो/ त्यसो हो भने यो दफाको लिखत “MCC funded money shall not be used for payment of taxes and duties levied by Government of Nepal. Similarly foreign individuals providing service in projects funded by MCC will not pay their taxes (TDS, VAT and Income Tax) from the money paid to them from MCC funding. Government of Nepal shall make necessary arrangement for this purpose and intimate to MCC in detail about the arrangement. This Agreement will come into force only after MCC is satisfied with the GON arrangement on taxes in the spirit of this Agreement.”हुनु पर्छ/ यसो हुँदा सबै कर महसुल मिनाहा गर्नेकी सेवा प्रदायकले तिरेको कर महसुल नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत बाट सोधभर्ना दिने त्यो अधिकार नेपाल सरकार संग सुरक्षित रहन्छ/ अन्यथा सम्झौतामानै कर महसुल छुट हुने प्रावधान राख्नु विद्यमान कानून सम्मत हुँदैन र सम्झौताआफैमा असंवैधानिक ठहर्छ/
(घ) सम्झौताको दफा ७.१ मा “The Government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for the Compact to enter into force. The parties understand that this compact upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal.” भन्ने उल्लेख छ/ त्यस्तै दफा ७.२ मा यो सम्झौता कार्यन्वयनमा जानकालागी सरकारले आफ्नो तर्फबाट पुरागर्नु पर्ने पुर्व शर्तहरुका लागि आन्तरिक कार्य सबै पुरा भैसकेको जानकारी आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत लिखित जानकारी गराउनु पर्ने, यस्तो जानकारी गरिएको पुर्व तयारीमा MCC सन्तुष्ट हुनु पर्ने र यसरि सरकारको तर्फबाट आन्तरिक कार्य पुरा भैसकेको क्नूनी राय कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले लिखित रुपमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ/
देशको संविधानले वैदेशिक सहयोग सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुअघि त्यसका प्रावधान विद्यमान कानून सम्मत भएको यकिन गरेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिन्छ तर कम्प्याक्ट – नेपालको यस ७.१ दफामा उल्टै नेपालका विद्यमान कानून भन्दा सम्झौता माथि हुने असंवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै हस्ताक्षर गरिनु कानून र संविधानको घोर अपमान र अतिक्रमण हो/ तसर्थहस्ताक्षरित कम्प्याक्ट-नेपाल सम्झौता असंवैधानिक ठहर्छ/ यस दफाको प्रतिरक्षामा सम्झौताका समर्थक प्रधानमन्त्री लगायतले “विद्यमान कानून संग सम्झौता बाझेको अवस्थामा मात्रै यो दफा आकर्षित हुने व्यवस्था हो” वा“भविष्यमा कानूनपरिवर्तनभैसम्झौतासंगबाझेमा योदफाआकर्षितहुनेहो” भन्नेव्याख्याअघिसारेकोपाइन्छ/ यदि सम्झौताको यस दफाको लिखतले “In the event of a conflict between provisions of this Agreement and the prevailing domestic laws, the Agreement shall prevail” भनेको भए वा“ in the event of a change in prevailing laws of Nepal and such changes conflict with the provisions of this Agreement, the Agreement will prevail” भनेकोभए त्यो contextual prevalence of Agreement over the prevailing domestic laws मानिन्थ्योतर यहाँ सम्झौताको दफा ७.१ को लिखत त्यस्तो छैन/ यो दफाले context जेसुकै भएपनि सोलोडोलोमा नेपालको आन्तरिक कानून भन्दा सम्झौता माथि हुने छ भनेकोले यो“prevalence of the Agreement over the sovereignty” हो/अर्को कुरा जुनसुकै context मा पनि नेपालको विद्यमान आन्तरिक कानून सम्मत हुने गरी मात्र सम्झौता गर्न पाइने र कानून सम्मत नहुने गरि (कानून भन्दा सम्झौता माथि हुने गरि)समझौता गर्न नपाइने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएकोले सम्झौता असंवैधानिकहो/
दफा ७.१को यस लिखतले कम्प्याक्ट-नेपाल अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुमा भुमि व्यवस्था, वन, वातावरणइत्यादीसम्बन्धि अन्य सबै आन्तरिक कानून निष्क्रिय हुनेहुनकि भन्ने आशंका समेत जन्माएको छ/
सम्झौताको यस दफा ७.१ लाई संशोधन गरेर “This Agreement is in conformity with the prevailing domestic laws of Nepal at the time of its signing. In the event of a change in domestic laws to cause adverse impact in terms of time or money, Government will compensate the affected party accordingly” बनाइएमा यो सम्झौता विद्यमान कानून सम्मत हुन जान्छ/

५. किन पारित हुनपर्यो एम.सी.सी. सम्झौतासंघीयसंसद बाट?
माथि उल्लेख भएझैंसंघीयसरकारले एम.सी.सी. कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गर्नु पुर्व मस्यौदा सम्झौताका प्रावधान नेपालको विद्यमान कानून सम्मत रहे नरहेको यकिन गरि विद्यमान कानून सम्मत नरहेका बुंदाहरुमा पुनः एम.सी.सी. संग छलफल गरेर माथि उल्लेख भए अनुसार संशोधन मार्फत सम्झौताका सबै दफा कानून सम्मत बनाएर संघीयमन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पछीहस्ताक्षर गरेको भए उक्त सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने आवश्यकतानै पर्दैनथ्यो/ तर त्यसो गरिएन/
सम्झौताको दफा ७.२माकानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाल सरकारले सम्झौताका सबै प्रावधान कार्यान्वयन हुने गरि आन्तरिक प्रक्रिया पुरागरेको कानूनी राय MCC लाइ लिखित रुपमा दिएपछि मात्र सम्झौता कार्यन्वयनमा जाने व्यवस्था रहेको तरअहिलेकै अवस्थामा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय त्यस्तो कानूनी राय दिन नसक्ने प्रष्ट छ/ तसर्थ विगतमा सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा संविधान मिचेर असंवैधानिक सम्झौता गरिएको विषयलाई ढाक छोप गर्न, हस्ताक्षर गरिएको सम्झौतालाइनै नया कानूनको रुपमा संसदबाट पारित गर्ने प्रपन्च भैराखेको छ/ सम्झौतालाइनैनया आन्तरिक कानूनका रुपमा संसदबाट पारित गरिसकेपछि त्यो नया कानून अर्थात् सम्झौता स्वतः अन्य विद्यमान कानून भन्दा माथि हुन् जान्छ/
तसर्थ सम्झौता संसदबाट पारित गर्नु पर्ने मूल कारण लुकाई “अन्यदेशलेपनि संसदबाट पारित गरेकोले पारित गर्नु पर्ने”वा“सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा संसदबाटपारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएकोले” पारित गर्नु पर्ने भन्दै ढाट्ने काम भैराखेको छ/ वास्तवमा विगतमा भएको संविधानको उल्लंघनलाई कानूनी मान्यता दिन संसदबाट पारित गर्ने काम हुनलागेको हो/
६. केछन् त अब विकल्प?
सम्झौताको दफा ७.१मा “यो सम्झौता लागु भैसकेपछिविद्यमान आन्तरिक कानून भन्दामाथिहुने छ”भनिसरकारलेसम्झौता हस्ताक्षर गर्नु संविधानको बर्खिलाफ भएकोले तत्कालिन सरकारबाटअसंवैधानिक काम भएकै हो/ यस्तो परिस्थितिमा वर्तमान सरकारसामु तीनोटा विकल्प छन्:
(क) विगतको सरकारले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामाव्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअसंवैधानिक भएकोले नेपाल सरकारले उक्तप्रतिबद्धता पुरा गर्न आन्तरिक प्रकृया पुरा भएको जानकारी गराउन असमर्थ रहेको पत्र एम.सी.सी. लाइ पठाउने/ त्यसो गर्दा समझौता कार्यान्वयनमा जाँदैन/
(ख) माथि उल्लेख भएका लगायतसम्झौताका केहि दफाविद्यमान कानून र संविधानसंग बाझिएका हुनालेसंविधान सम्मत नरहेका सम्झौताका दफामा ती दफाको अन्तर्यमा रहेको MCCको सरोकार सम्बोधन हुने गरी (माथी सुझाव दिए अनुसार)संशोधन गर्न एम.सी.सी लाइ पत्राचार गर्ने/ एम.सी.सी.ले सो अनुसार संशोधन गर्न सकारात्मक भएमा संशोधित सम्झौता विद्यमान कानून सम्मत हुने, यसको उपचारकालागी संसदमा गैराख्नु नपर्ने, नेपाल सरकारका आधिकारिक प्रतिनिधिले सबै आन्तरिक प्रक्रिया पुरा भएको जानकारी एम.सी.सी.लाइ गराउन सक्ने र कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले सो बमोजिमको कानूनी राय समेत दिनसक्ने छरसम्झौता तत्काल कार्यन्वयनमा जानसक्ने छ/
(ग) हस्ताक्षरितसम्झौतामासंशोधन गर्न एम.सी.सी.पटक्कैसकारात्मकनभए माथि ६ (क)को अवस्था कायम रहने र सम्झौता स्वतः निष्क्रिय हुने/

७. के गर्नु पर्छ त नेपाल सरकारले?
नेपाल सरकारले सम्झौताका आपत्तिजनक एवं असंवैधानिक भनि पहिचान भएका दफाहरु जुन उद्देश्यकालागी राखिएका हुन् सो उद्देश्य पुराहुनेगरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव MCC लाइ पठाउने/एम.सी.सी.बाट संशोधकालागी प्रस्तुत तर्क र प्रस्तावित संशोधन मन्जुर गरेमा सो अनुसार संशोधन हस्ताक्षर हुनासाथ सबै अन्तरिक प्रकृया पुरा भएको लिखित जानकारी एम.सी.सी.लाइ नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधिले गराउने र कानून, न्याय, तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले त्यसको लिखित पुष्ट्याई गरिदिने/तर यदि MCCले संशोधनमा रुची नदेखाएमा असंवैधानिक विषयलाईनै प्राथमिकता दिंदै संसदबाट नया कानूनका रुपमा पारित गरी संसद्को मर्यादा घटाउने गलत परिपाटी बसाल्ने काम गरिनु हुँदैन/संघीय सरकारले संविधान मिचेर सम्झौता गर्दै जाने र संसदले त्यसैलाई नया कानूनको रुपमा पारित गर्दै जाने नजिर बस्न सक्छ/
८. सम्झौता र भू राजनिती

(क) यस एम.सी.सी. सम्झौताकोलिखतमा केन्द्रितभै विश्लेषण गर्दा यसमा कहिंकतै भूराजनीति वा रणनीतिक साझेदारीसंग सम्बन्धित अंश देखिंदैन/ सम्झौताको जुनलिखतमा हस्ताक्षर गरेर सरकारलेआफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यतिसम्म मात्र हाम्रो सरोकार भएकोलेअन्य आधारहीन आशंकामा पर्नु आवश्यक छैन/
(ख) यदि मित्र राष्ट्रले एम.सी.सी सम्झौताको माध्यमबाटनेपालको महत्वपूर्ण भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर नेपाल र नेपाली जनताको सद्भावमात्र कमाउन चाहन्छ भने योहद सम्म एम.सी.सी. सम्झौता इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंगनै भएपनि हामीले टाउको दुखाउनु पर्दैन र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अन्यमुलुकहरुले पनि त्यहि गर्छन/ तसर्थ यस सम्झौताको लिखतमा केन्द्रित नभईअमुर्त रुपमाभूराजनीतिक उद्देश्यकालागीहो भनेर अस्विकारगर्ने परिस्थिति सृजनागर्नुको औचित्य छैन/
९. सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा र खारेज हुँदा लाभ हानिको आकलन
MCC बाट प्राप्तहुने ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको तर्फबाट हुने योगदान गरी लगभग ७० अर्ब नेपाली रुपैया बराबरका आयोजना संचालन हुने छन्/ ती आयोजनामार्फत नेपालकोआन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड निर्माण हुनुकासाथै भारत संगको अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण क्षमता वृद्धि हुने छ/ यसर्थ MCC बाट प्राप्तहुने भनिएको वैदेशिक सहयोग संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानिहुने विषयमा शंका रहेन/
तर दाताको खरिद निर्देशिका पालना गर्नु पर्ने कारणले एकातर्फ आयोजनाहरु महँगो हुनजाने छन् भने अर्को तर्फ स्वदेशी लगानीमा योजना बनाउंदा राज्यले पाउने राजश्व (खर्च रकमको लगभग २०%)गुम्ने छ/ अर्थात्बढ्ने लागत र गुम्ने राजश्व बाट नेपालले लगभग २० अर्ब रुपैया गुमाउने छ/
MCC सहयोगबाट संचालानहुने आयोजना अधिकांशमा विद्युत प्रसारण संरचना सम्बन्धि भएकोले र नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको पछिल्लो अनुभव हेर्दा ५ वर्षको अवधिमा शुरुको ३ वर्ष जग्गा प्राप्ति, वन कटानी, माटो परिक्षण र डिजाइनइत्यादी काममासकिने बाँकीको दुइ वर्षमा थोरै मात्र भौतिक प्रगति हुने देखिएको छ/ यसर्थ ५ वर्षको अवधि सकेर MCC फर्किने बेला सम्म २५ देखि ३०% भौतिक प्रगति हुने र MCC फन्डको १५ देखि २०% मात्र निकासा भएको हुने अवस्था नहोला भन्न सकिंदैन/ त्यसपछि सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने जोखिम छ/ यसो हुँदा कम्प्याक्ट बहाल रहेको अवधिमा लगभग १५ अर्ब बराबरको निकाशा हुने तर बढेको लागत र राजश्व बाट हामीले २० अर्ब गुमाउने अवस्था आउन सक्छ/
त्यसकारण कम्प्याक्ट नेपालले असाधारण विकास हुने र खारेज हुँदा सबै विकास ठप्प हुने अवस्था नभएकोले स्वाभिमान गुमाएर सम्झौता गर्नुको औचित्य देखिंदैन/

(जलस्राेत बिज्ञकाे बिशेष बिश्लेषण )