काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा हाल दैनिक ३५० मेगावाट विजुली खपत भइरहेको छ । यो विजुली कुन बाटो  भएर आउँछ र आन्तरिक संरचना के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरामा नेविप्रा कति गम्भीर छ त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । बढ्दो उत्पादन र मागको के कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने कुरामा यो विषय जोडिन आउँछ । विधुत थपिनु एउटा पक्ष हो । उर्जा मन्त्रालय र नेविप्राले प्रशारण लाइन र सवस्टेशनमा कति प्रगति गर्यो र कति जिम्मेवार बनेर काम गरेको छ भन्ने कुराले आजको दिनमा बढी महत्व राख्दछ ।
उपत्यकामा अहिले १३२ केभी प्रशारण लाइन अन्तर्गतका बिभिन्न १४ वटा सवस्टेशनमार्फत विद्युत सप्लाई गरिएको छ । जसमध्ये बाह्रबिसे भक्तपुर १३२ केभी प्रशारण लाईनमार्फत आएको विद्युत पाँचखाल र बनेपा सवस्टेशनमा पठाइ त्यतापट्टी पनि विद्युत बेच्ने काम हुन्छ । यो बाहेक मस्याङदी, त्रिशुली ३ ‘ए’ कुलेखानीबाट आएका विद्युत बालाजु, स्युचाटार, मातातिर्थ सवस्टेशन हुँदै कोटेश्वर, ठिमी फुटुङ, चपली, भक्तपुर सवस्टेशनमार्फत उपत्यका झिलिमिलि बनाउँदछ । यो पुरानो संरचना हो । यसले अबको बढ्दो माग र भइरहेको अवस्थामा सुरक्षित र भरपर्दो रुपमा काम गरेको छैन । यसलाई सुधार गर्न र उपत्यकाको विद्युत व्यवस्थापन चुस्तादुरुस्त बनाउन २२० केभीको रिङराेड आउट साइडबाट ‘विद्युतका लागि रिङमेन’ बनाउने योजना कनिकुथी अगाडि बढाइएको छ तर काम भने अगाडि बढेको छैन ।
वितरण प्रणाली सुधार गर्न एडिबिको ८० प्रतिशत लगानीमा योजना सन् २०१६ मा एनइएले अगाडि बढाएको एउटा खण्डको २०१८ मा आएर ठेक्का तोडेको छ । सिनो स्टील झावेइ चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का संझौता मुताविक लप्सीफेदी र चाँगुनारायणको २२० केभी क्षमताको सवस्टेशन २०१९ मा सकाउनु पर्ने थियो । सो कम्पनीले टान्सफर्मर समेतका विद्युतीय सामाग्री ल्याइसकेको र एडभान्स रकमसमेत लिइ सकेको थियो । यसलाई टर्मिनेट गरेपछि अहिले लप्सीफेदी र चाँगुनारायणमा स्वीचाटार र टेकु थप गरि ४ थप सवस्टेशनको ठेक्काका लागि पुन टेण्डर गरिएको  छ ।
अर्को खण्डमा मुलपानी, चाँपागाउँ र फुटुङमा पनि सवस्टेशन बनाउने काम चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी पिङ्गाओले पाएको हो । पिङगाओ सँग २०१७ नोवेम्बर १७ मा संझौता भएको र २ वर्षमा सकाउनु पर्ने हो । तर यसको वस्तुस्थीतिबारे पिङगाओको नेपाली ठेकेदार शान्त गुरुङ भन्नुहुन्छ– ‘चाँपागाउँको सवस्टेशन निर्मांणको क्रममा फिल्डमा जादा स्थानीय जनताले यहाँ हामी बनाउन दिदैनाँै भनेको र दाहोर्याए आएमा खुट्टा भाँची दिने भनेका हुन ।’ दोस्रो पटक एनइएका मानिस जादा लखेटेका हुन । ललितपुरका सिडियोले हरेक प्रयास गर्दा नसके पछि त्यो ठाउँ सकिन्न अर्को खोज्नु भनेको हो । त्यसपछि हरिसिद्धि छानेकोमा त्यहाँ पनि  जनताले लखेटे यदि फेरि हरिसिद्धि छिरेमा निस्कन नदिने भनेका  छन्। अब चोभारको सरकारी जग्गामा बनाउनका लागि कुरा आएको छ । हामी भोलि देखि नै काम गर्न जान्छौ तर एनइएले सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ । एनइएले चोभारमा देखाएको जग्गामा पनि ट्रकहरु राखिएको छ भने त्यो हटाउन नमानेको अवस्था छ । मुलपानी र फुटुङ सवस्टेशन निर्माण स्थलको हालत पनि खराब देखिएको छ ।
मुलपानीमा टावर निर्माणका लागि खन्दै जादा लेदो माटोको भुगोलले थप १५ करोड बढी खर्च लाग्ने देखिएपछि ठिमीस्थीत एनइएकै जग्गा छनौट गरिएको हो । फुटुङको टावरस्थलको जग्गा ज्यादै भिरालो र माटोको अवस्था मुलपानीको जस्तै भसस भसिदै जाने रहेछ । त्यसमा पनि संझौतामा उल्लेख भए अनुसारको रकमले काम गर्दैन ।
हरिसिद्धि र चाँपागाउँमा जग्गा प्राप्तीको सुचना प्रकाशित गरेपछि लगतै सवस्टेशन निर्माणको टेण्डर प्रकाशित गरेर ठेकेदार छनोटमा नेविप्रा हतारिएको प्रष्ट छ । जुन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितको काम हो । मुलपानी र फुटुङमा जग्गा छनोट गर्दा माटोको चेक जाँच नगरेको देखिन्छ । यसले सवस्टेशन निर्माणका लागि  पहिलाको डिजाइनले फेल खायो भन्दा डिजाइनकर्ता र स्वीकृतकर्ताले ठुस्स पर्नु पर्दैन । अर्को कुरा चाँपागाउँमा स्वीकृत सवस्टेशनको डिजाइन र स्वीकृत टेण्डर हरिसिद्धि घुमाउदै चोभारमा निर्माण गर्न मिल्छ ? यसको कानुनी र प्राविधिक पक्षमा प्रश्न उठाउन पाइने कि नपाइने ?
लपसीफेदी तथा चाँगुनाराण सवस्टेशन निर्माण आयोजना प्रमुख जुजुरत्न शाक्य भन्नु हुन्छ–‘ सिनो स्टील झावोइले ढिला काम गरेकाले हाम्रो तर्फबाट ठेक्का टर्मिनेट गरेको हो । त्यसमा १० प्रतिशत पेनाल्टी तिराएका छौ । जग्गा प्राप्तीका लागि सुचना जारी गरेपछि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । त्यसको ६ महिना पछि लालपुर्जा आएको हो । अब जग्गा प्राप्तीमा कुनै समस्या छैन ।’
नियमावली विपरितको टेण्डर तीन वर्षमा भएन काम
लामोसाँघु भक्तपुर प्रशारण लाइनको बारेमा शाक्यको भनाइ छ–‘ यो १३२ केभीको प्रशारण लाइन हो । प्रशारण लाईनको दुबै तारबाट १००/१०० गरेर २०० मेगाबाटसम्म यसको क्षमता हो । अहिले सरदर १३६ मेगाबाट विद्युत आइरहेको छ । थप विद्युत यसबाट काठमाडौं ल्याउन सम्भव छैन ।’ अहिलेकाे उत्पादन र तामाकोसी समेतको थप आयोजनाहरुबाट उत्पादित विजुलीका लागि २००/४०० केभीको न्यू खिम्ती आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यहाँ नेर तामाकोसी ‘न्यु खिम्ती’ काठमाडौं २००/४०० केभी १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाकाे बारेमा यही अनलाइनको ‘अफर तामाकोसी अझैं अनिश्चित’ समाचारमा उल्लेख गरि प्रकाशित समाचार आकर्षित हुने हुदा अनुरोध गरिन्छ । यो सम्पूर्ण कामको निर्देशक कार्यालय मातातिर्थस्थीत रहेको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय हो । यसको प्रमुखमा डिएमडी मनोज सिलवाल हुनुहुन्छ । टेण्डर स्वीकृत गरि ठेकेदार नियुक्ती वा टर्मिनेट गर्न सर्वाधिकार प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक हुन्छ । विगत चार वर्ष देखि कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ ‘चचिर्त एमडी’ हुनुहुन्छ ।
कुरा के छ भन्दाखेरी सार्वजनिक ऐनले पहिचान नगरेको टेण्डर कसरी भयो ? सवस्टेशन निर्माणस्थल छनौट र डिजाइनमा कमजोरी भएको कुरा स्वीकार गर्न सकिन्छ वा सकिदैन ? यो समयमा विद्युत वितरण प्रणालीका निम्ती प्रशारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणको क्षेत्रमा एक सुकाको पनि काम भएन भन्ने कि नभन्ने ? यसले देश र देशवासी प्रति घात गरेको मान्ने कि नमान्न  ? अनि जिम्मेवारी लिनु पर्छ वा पर्दैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले के भन्छ ?
‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ६ बजेट तथा निर्माण स्थलको व्यवस्थाको उपदफा ३ मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभइ निर्माण कार्यको खरिद कारवाही सुरु गर्न हुँदैन ।’ जग्गा प्राप्ती नभइ टेण्डर गर्न र एक स्थानको ठेक्का अर्को स्थानमा निर्माण गर्न पाइन्छ, हुन्छ वा हुन्न ? दायित्व लिनु पर्दैन र ?