एक पत्र : नेविप्रा युनियनको आन्दोलन स्थगन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ट्रेड युनियनसमेतको आजबाट घोषणा गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगन भएको छ । प्रस्तावित विद्युत ऐनमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुनु पर्ने जिकिरसहित युनियनले जेठ १८ गते उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।
आज उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको नाममा एक पत्र पठाउदै जेठ १८ गते ट्रेड युनियन कर्मचारी , कल्याण परिषद् र कर्मचारी संघले विद्युत विधेयकका सम्बन्धमा पेश भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित विषयहरुको सारभूत सम्बोधन भइसकेको व्यहोराको जानकारी गराइएको छ । एमडीले युनियनको नाममा सो जानकारी गराए पछि आन्दोलनको कार्यक्रम रोकिएको हो ।
युनियनको तर्फबाट आजै एक विज्ञप्ती जारी गरि ‘हामीले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावहरु समावेश भए, नभएको यकिन गरे पश्चात मात्र आन्दोलनका कार्यक्रम तयार गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने निश्कर्षमा पुगिने’ भनि हाललाई आन्दोलन गर्नु नपर्ने देखिएको हुँदा स्थगन गरिएको जनाइएको छ । विज्ञप्तीमा कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्री प्रसाद आचार्य, कर्मचारी संघका अध्यक्ष जर्नादन भट्टराई र ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलको हस्ताक्षर छ ।
नेविप्राका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट युनियनलाई जारी गरेको पत्र तथा युनियनद्वारा जारी विज्ञप्ती सरोकारवालाका निम्ति जस्ताको तस्तै प्रकाशित छ ।


यकिन गर्ने आधार के छ ? यस प्रश्नमा कर्मचारी संघका अध्यक्ष जर्नादन भट्टराई भन्नु हुन्छ–‘आज हामीले मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूसंग वार्ता गर्दा उहाँहरुले हामीले दिएको संशोधन प्रस्ताव समावेश गरेको जानकारी दिनुभयो । समावेश गरिएको प्रस्तावित विधेयक दिन नमिल्ने र संसदमा पेश भएपछि मात्र बाहिर ल्याउन मिल्ने भनिए पछि लिखित माग गरियो । मन्त्रालयले लिखित पत्र दिएको तथा व्यवस्थापनले पनि लिखित दिएकाले आन्दोलन स्थगन गरेका हौ । संघीय संसदमा पेश भएपछि हामीलाई प्राप्त हुन सक्ने हुँदा त्यस पछि अध्ययन गर्ने नै छौ । अनि संशोधन नभएको पाइएमा हामी पुन अगाडि बढ्ने छौ ।’
ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेल भन्नुहुन्छ –‘ मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले बोलेको तथा पत्र प्राप्त भएकोले विश्वास गरेका हौ । संघीय संसदमा पेश भएपछि मात्र बाहिर ल्याउन पाइने प्रावधान अनुसार त्यसपछि हामीले पनि अध्ययन गर्ने छौ । यदि हाम्रो संशोधन प्रस्ताव त्यहाँ नपरेको भए हामी आन्दोलन गर्छौ । हाम्रो मुख्य चासो भनेको प्राधिकरण टुक्रिनु हुँदैन, र यो सधैं छाता संगठनको रुपमा रहनु पर्छ । यसै अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण र वितरण कम्पनी खडा भइ काम गर्न पाउनु पर्छ । साथै कर्मचारीहरुको सुरक्षा हुनु पर्छ भन्ने हो । यस बाहेक अरु निजी क्षेत्रबाट आउने कम्पनीहरुसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौ । यो नेविप्राको साझा धारणा हो ।

Facebook Comments