‘मध्ये रातमा सयको सरुवा’ शीर्षक समाचारमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले संचालकलाई फोन गरी समाचार हटाउन दवाव दिएका छन् । हिजाे बिहान ११.२ बजे फोन गरी समाचारको अन्य कुरामा कुनै आपत्ति नरहेको तर रकम लेनदेन नभएको भट्टले बताएका छन् ।
भट्टले फोनमा मन्त्रीज्यूले मलाई कुरा गर्न भन्नु भएको हुनाले फोन गरेको भन्दै सरुवाको समाचारले ऊर्जा मन्त्रालयमा तनाव भइरहेको बताउदै मन्त्रीको लिस्ट र मेरो पनि ५/६ वटा सरुवा गर्नुपर्ने लिस्टमा नाम थियो । ती नाम नपरेको तर, प्रधानमन्त्रीको लिस्टबाट मात्र सरुवा भएको बताए ।
भट्टले पहिलो पटक हामीले पठाएको लिस्ट नै पठाइ दिन्छु हेर्नु भने पनि त्यो लिस्ट पठाउन सकेनन् । सरुवा हुनेको लिस्टमा प्रधानमन्त्री र ट्रेड युनियनको मात्र परेको भन्दै खण्डन गर्न भनेका थिए । जलस्रोत डटकमले सबै विवरण पठाउनु होला हामी राख्छौ भनेको थियो । तर दोस्रो पटक फोनमा समाचार राख्ने र खण्डन पनि राख्न हुँदैन त्यसो हुनाले हाइड गर्नु भनी ठाडो आदेश दिए । दोस्रो पटकको फोन अगाडि भट्टको भाइवरमा इमेल एड्रेससहित ‘अधि सरले भने मुताविक पठाउनु हुन’ भनी म्यासेज गरिएको थियो । उनले खण्डन नगर्ने र समाचार हाइड नगरे अरुनै बाटा अबलम्बन गर्ने जवाफ दिएपछि जलस्रोत डटकम यो संवाद प्रशारण गर्न बाध्य भएको हो । अरु बाटो भनेको के हो ? त्यो त संयोजक भट्टलाई नै थाहा होला ।
भट्टले सुरुमा मन्त्रीज्यूले कुरा गर्नु भनेकाले फोन गरेको बताएपछि सो कुरा मन्त्रीको आधिकारीक हुने हाम्रो बुझाइ हो । प्रेस संयोजकमार्फत मन्त्री पुनले धम्की दिन लाएको हो वा होइन त्यो उहाँहरु दुई जनाले जान्ने कुरा हो । तर समाचारमा असहमत कुरा पठाउछु भनेपछि माथि उल्लेखित मन्त्रीका प्रेस संयोजक र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सरुवाको लिस्ट पठाउछु भनी आफैले भनेको पठाउनु भन्दा बारम्बार समाचार हटाउन दवाव दिएकोले यसबारेमा शंका बढेको छ । सत्य कुरा के हो ? सवाल गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएपछि यो कुरा उठाउन बाध्य भइ समाचार प्रकाशित गर्नु परेको हो । संयोजक भट्टले हाम्रो लिस्ट नै सरुवामा नपरेर ऊर्जा मन्त्रालयमा तनाव भइराखेको बेलामा त्यो समाचार प्रकाशित हुँदा थप तनाव भयो भनेका छन् । यो भनाइले रकम दिएर आफू सरुवामा नपरेकोले दिएको दवावका कारण यिनलाई तनावमा भएको रहेछ भन्ने बुझेछन् भने हाम्रो केही भन्नु छैन । पटक पटकको समाचार हटाउने धम्की प्रति भने हाम्रो आपत्ति छ । खण्डन बाहेकको अर्को कदम भौतिक आक्रमणकै तयारी हो भने प्रशासन समक्ष हाम्रो अपिल छ ।
अन्य, केही फोनमार्फत जलस्रोत डटकमलाई माथिको आदेशमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने संकेतसमेत प्राप्त भएको छ । पोर्टलमा अपलोड गरिएका अशिकांश विज्ञापनहरु हटाउन मन्त्रालयकोे आदेश आएकोले हटाउनु भनिएको छ । ऊर्जा मन्त्री पुनको आदेशमा हो वा अन्य वरिपरि बसेर चाकडीमा रम्नेहरुको निकृष्ट हर्कत हो भन्ने कुरा त समयले नै बताउला । पहिला समाचार हटाएमा अन्य किसिमले सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने भट्टको भनाइ पछि एकाएक सूचना विज्ञापन हटाउने आदेशमा जानु र आउनुले समाचारलाई अझ बल पुर्याउँछ । कसैले पैसा खायो खाएन भन्दा पनि सरुवा बढुवामा हुने अपारदर्शी चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो भन्ने सूचना सम्बन्धित क्षेत्रबाट नै आइरहेको परिप्रेक्षमा एउटा मन्त्रीको नजिक बसेकाबाट यसरी एउटा संचार संस्थालाई पेल्ने नियत राखिन्छ भने आम नागरिकले सरकारबाट कति सुरक्षित महशुस गर्छ र के अपेक्षा गर्छ अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

मन्त्रीका प्रेस संयाेजकले दिएकाे धम्की मन्त्रीले नै दिए सरह हुन्छ भन्ने आम बुझाइ हाे । यसमा हाम्राे गम्भीर ध्यानाकर्ष भएकाे छ । अझ गम्भीर कुरा के छ भने मन्त्रीका प्रेस संयाेजकले सरकारी संस्थाकाे एउटा अधिकृतकाे सरुवाममा प्रधानमन्त्रीकाे हस्तक्षेप भयाे भन्नु त्आफैमा अनाैठाे कुरा हाे ।