काठमाडौं । विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति सुदृढ भएसँगै दशकौं लामो समयदेखिको ऊर्जा संकट समाधान भएको छ । आगामी वर्ष सबै क्षेत्र र समयको विद्युतको माग पुरा गर्दै विद्युत निर्यात समेत गर्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित, अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रूपमा विकास गरिनेछ ।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी र निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्धिसुत साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्रिसमय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिनेछ । दुधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रित वित्त लगानी विधिमा निर्माण शुरु गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो पटक संस्थागत जमानीमा यस आयोजनामा लागतको निश्चिगत अंश बाह्य लगानी परिचालन गर्नेछ ।
नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकीन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
जलाशययुक्त तमोर तथा माडी जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको कार्य सम्पन्नत गरिनेछ। पञ्चोश्व र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाइनेछ ।
झापाको अनारमनी देखि कञ्चतनपुरको महेन्द्रनगरसम्म, लप्सीफेदी(रातामाटे(हेटौंडा र लप्सीफेदी रातामाटे दमौली बुटवल तथा ढल्केवर मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाइनेछ । बुटवल गोरखपुर, लम्की वरेली र गल्छी केरुङ खण्डको निर्माण आरम्भ गरिनेछ । नदी वेसिनमा आधारित उत्तर दक्षिण प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्नम गरिनेछ । विद्युत प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको लागि रु. ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आगामी २ वर्ष भित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्यााई उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्ना गरिनेछ। प्रदेश नं २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश नं १, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा आगामी दुई वर्ष भित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्यादइनेछ । गरिब र विपन्नड परिवारलाई विद्युत जडान गर्दा निःशुल्क कनेक्सन सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ग्रामीण विद्युतीकरणको लागि रु. ४ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा २०० वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चाथलन गरी विद्युतीकरण गरिनेछ । स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरी तराई मधेशका जिल्लामा थप ५० हजार बायो ग्याँस प्लान्ट जडान गरी नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्यााइनेछ। ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई फोहोर मैला प्रशोधनमा आधारित ऊर्जा लगायतका अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमको लागि रु. ४ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । काठमाण्डौमा शुरु गरिएको बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कामलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्ष भक्तपुर, ललितपुर र चितवन जिल्ला लगायत ठूला शहरमा विस्तार गरिनेछ ।
विद्युत विकासको अनुमति लिई लामो समयसम्म आयोजना विकास कार्य शुरु नगर्ने आयोजनाको इजाजतपत्र रद्द गरिनेछ । प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत सेवा नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ९७ वटा स्थानीय तहमा २ सय सौर्य मिनी ग्रिड आयोजना सञ्चालन गरेर विद्युतीकरण गरिने छ । त्यसैगरी गोबरको गुईंठा प्रयोग हुने तराईका जिल्लामा थप ५० हजार वायो ग्यास प्लान्ट निर्माण गरिने योजना रहेको छ ।