आर्थिक रुपले संकटग्रस्त आयोजनाहरुका समस्याहरुलाई बिभिन्न निकायहरुले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिदै आफ्ना मागहरु सम्बन्धीत निकायमा पेश गरी ७ दिने अल्टिमेटम दिने निर्णय सघर्ष समितिले गरेको छ । पुस १ गते बसेको संघर्ष समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका आर्थिकरुपले संकटग्रस्त जविआका समस्या समाधान गर्न गठित समितिको २०७७ असार ३१ को पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेटिएकका बूँदाहरु कार्यान्वयन गराउन तथा सरकारद्वारा २०६७ सालमा र २०७२ सालको ९९ बूँदे घोषणमा उल्लेख समाधान कार्यान्वयनमा लैजान संघर्ष समितिले आन्दोलनकै कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको हो ।
निजी उत्पादक खासगरी १० मेवाभन्दा साना आयोजना नै विद्युत उत्पादनको मेरुदण्ड भएको भएपनि सरकारले घोषणा गरेको तर कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएकोले ती आयोजनाहरु रुग्ण बनेका हुन । साना आयोजना रुग्ण हुनु भनेको ऊर्जा क्षेत्र नै संकटमा पर्नु हो भन्ने ठहरका साथ जलविद्युत क्षेत्रमा गुमेको विश्वास आर्जन गर्दै ऊर्जा क्षेत्र बचाउनु पनि संघर्ष समितिको उद्देश्य रहेको भनाइ छ ।
सरकारले १० मेवाभन्दा साना आयोजनालाई दिने भनेको हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी छुट, पोस्टेड पिपिए दर, भ्याट छुट, बैंक ब्याज दरमा सहुलियत तथा प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन नबनाए वापत लगाउदै आएको पेनाल्टी जस्ता सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । सरकारले छुट्टै राज्यकोषबाट दाम दिनुपर्ने होइन । तरपनि सरकार र सम्बद्ध निकाय उदासिन छन भन्ने समितिको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सहसंयोजक भरत लामिछाने थापा, सदस्य सचिव मधुसुदन पौडेल तथा सदस्यहरु पदमराज भट्ट, जितमान शेर्पा, दिनेश पौडेल, सुजन पौडेल, राजकुमार श्रेष्ठ, लाक्पा गेलु, केशुनध्वज कार्की लगायत २५ जना उत्पादकहरु संगठित भएका छन् । अन्य पीडित तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई सहि बाटोमा ल्याउने उद्देश्य बोकेका उत्पादकहरु स्वतः सम्पर्कमा आउने र सदस्य बन्दै जाने क्रम जारी रहेको पनि समितिले जनाएको छ । संघर्ष समिति गठन अगाडि विभिन्न निकायमा आफ्ना माग समेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भएको थियो भने त्यसमा इपानका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंकाे समेत सक्रियता रहेको समाचार बाहिर आएको छ । संघर्ष समितिमा गुरागाईंको समर्थन र सहयोग हुने कुरा ऊर्जा उद्यमीहरुले जनाएका छन् ।