काठमाडौं । विद्युत ऐन २०४९ (५) को (१) विद्युतको सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमति पत्रको अवधी बढिमा ५ वर्ष सम्मको हुनेछ । (२) मा उत्पादन, प्रशारण वा वितरणको अवधी बढिमा ५० वर्षको, र (३) मा तोकिए बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्ने छ तथा ४ मा ३ बमाेजिम नगराए स्वत रद्ध हुनेछ । याे ऐन सार्वभाैम संसदबाट पारित हाे । यही ऐनकाे यी दफाहरु संशाेधन गर्ने तथा काेभिडकाे असर तथा पुनरउत्थानका लागि छाता ऐन निर्माण गर्न उपयुक्त सुझाव सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन आएको भनी इपानले जीत हासिल गरेको खुसी व्यक्त गरेको छ । यो सुझाव ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको हो । उक्त समितिमा इपानको जोडदार सहभागिता तथा माग पूरा भएको दावी गरिएको छ ।
छाता ऐनको परिभाषा के हो ? जलविद्युत आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित ऊर्जा, वन, भूमिसुधार, पूर्वाधार विकास, सुरक्षा र वित्तीय व्यवस्था लगायतका विभिन्न निकायहरु छन् । यी सबैलाई समेटेर ऐन निर्माण र लागू गर्न यही अवस्थामा इच्छा शक्ति भएपनि कति समय लाग्छ, अनुमान लगाउन खासै गाह्रो छैन । ऐन, नियमावली, विनियमावली र निर्देशिका तयार वा संशोधनको कुरा कति सहज छ भन्ने कुरा भुक्तभोगी बाहेक अरुका लागि चुड्किको भरमा हुने कुरा हो । अध्यादेशको बाटोबाट लालमोहर लगाएर नेपाल सरकारले यो काम अरु काम छोडेर गरेछ भनेपनि कति वर्ष लाग्ला भन्ने कुरा पनि वर्तमान सरकारको चुनाव अगाडिको समयले भ्याउला नभ्याउला । यो समयको कुरा हो ।
सुझाव समितिले सिफारिस गरेको भनी इपानले जारी गरेको स्टेटमेन्ट अनुसार (क) कानूनी सुधार (ख) नीतिगत सुधार र (ग) प्रकृयागत र प्रशासनिक सुधारको बूँदाहरु हेर्दाखेरी सरकारकै हात माथि परेको कुरा नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ । कोभिडको मुख्य असर भनेर सरकारले २०७६ चैत्र ११ देखि २०७७ साउन ७ सम्मलाई मानेको छ । आखिर कोभिडको कहर अझसम्म छ । यो वर्ष यसै गयो नै । कोभिडको कुरा अर्को वर्ष के हुन्छ थाहा छैन । त्यसैले सिफारिस नै गर्नु थियो भने कोभिड अवधीलाई ‘शुन्य समय’ गरेको भए हुने थियो । तर सिफारिस मुताविक कोभिड वर्षलाई ७५ प्रतिशत छुट छ । यसलाई उदाहरण मान्दा जविआले सर्वेक्षण लाइसेन्स नवीकरणशुल्क १० लाख वार्षिक तिर्नुपर्नेमा २.५ लाख तिरे पुग्ने देखाइयाे। यो वर्ष काम भएन २.५ लाख तिर, अर्को वर्ष काम गर्नुछ भने नवीकरण गर्दा १० लाख तिर्नु पर्यो । यसरी सरकारले १२.५ लाख छुट दिएकाे देखाएर पनि असुल गर्छ । नवीकरण नगर्नेहरुको समस्या के देखियो भने यो वर्ष काम गर्न पाइएन, अवधी समाप्ती भयो र नवीकरण पनि भएन, पिपिए गर्न पाएन, आरसिओडी छैन, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पाएन, के यो कुराको अध्ययन भएर ठोस कुरा निस्कियो त भन्दा खेरी प्रतिवेदनले खै के खै के भएको देखायाे ।
विद्युत ऐन २०४९ लाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउन लामो कसरत पछि विद्येयक संसदमा बल्ल पुगेकाे छ । अब त्यो छाता ऐन रे, यो के हो ? र यसको कस्ले न्वारन गर्यो । (ग) प्रकृयागत र प्रशासनिक सुधारतर्फ भनेकोमा (१) सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने भन्ने छ । अब अनुरोध गर्न त निब्र्याजी वा सित्तैमा देउ भनेर पनि गर्न पाइन्छ त्यो ठूलो कुरा भएन । कामले के भन्छ खास कुरा त्यो हो । (२) को आरसिओडीको अवधीका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ, यो चाहिँ आँखा चिम्लेर पूरा हुने कुरा हो ।
संरचना निर्माण नगरेर उत्पादित विजुली खेर फाल्नु परेको र आफ्ना आयोजनाको उत्पादन बन्द गराउनु परेको बेलामा यो चाहिँ खास सिफारिस हो । अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस गरेर क्याविनेटले पास गरेर ७५ प्रतिशत छुट लिन लाग्नु इपानका लागि धेरै महंगो पर्न आउने छ । त्यति गर्नका लागि सरकारले यताउता बनाउदै चुनाव छेक पुर्याउँछ । त्यसबखत चन्दाको कुरा आउँछ, त्यतिञ्जेल थप ३ वर्षको राजश्व जोडिसकेको हुनेछ । त्यसकारण चारैतिरको तेलावेला खर्च बचाएर कोभिडको असर (१ वर्ष) लाई शुन्य समय मानेर अघिपछिको दस्तुर तिरेर लुरुलुरु कामतिर लागे उत्पादकहरुलाई सस्तो र सहज हुने भन्ने भुक्तमान उत्पादकको सुझाव छ । अर्को सुझाव पनि छ त्यो के हो भने यो समिति गठन भन्ने वित्तिकै बैठक, चिया खाजा, कापी कलमको खर्च मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । समिति र प्रतिवेदनको चाँङ २०४६ पछिको शहिदको संख्या जति नै भयो होला र शहिदको सपना र प्रतिवेदनको मर्म एउटा चसक्क दुख्ने किस्सा । इपानले इंगित गरेको क, ख, ग यस्तो छ ।
