काठमाडौं । कोभिडका कारण जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा परेको असर र त्यसको समाधानका लागि समेत के गर्न सकिन्छ भनी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारद्वारा गठित समितिको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले कानुनी, नीतिगत, निर्देशिका र प्रकृया तथा प्रशासनिक सुधार गरेर भएपनि मागहरु सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदन सिफारिस हुनुपर्ने माग राखेको छ । उक्त समितिको कार्तिक २४ गतेको दोस्रो बैठकबाट इपानले उठाएका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी छलफल भएको अध्यक्ष कृष्ण्प्रसाद आचार्यले जानकारी गराउनु भयो ।
ऊर्जा सहसचिव एवं संयोजक भेटवाल पावर सेक्टरलाई राज्यले कसरी राहत दिन सक्छ र नकारात्मक प्रभावलाई के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ र १–२ दिनमा यो विषय टुङ्गोमा पुर्याइ प्रतिवेदन दिन्छौ भन्नुहुन्छ । कोभिडका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित छन्, राज्यले प्रभावित क्षेत्रहरुलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ त्यसबारेमा सरकार प्रयासरत छ नै । त्यसैगरी पावर सेक्टरलाई पनि सहजहोस् भन्ने नै हो । कानून, ऐन, नियम र निर्देशिकाहरुका अफ्ट्याराहरुलाई हेरेर छलफल अगाडि बढेको छ ।
मन्त्रालय उच्च सुत्रका अनुसार कोभिडको मध्य भाग चैत्र ११ बाट सुरु भएको लकडाउन र साउनको अन्त्यको समयमा तथा सो भन्दा अघि र पछिको समय छुट्याएर सर्वेक्षण लाइसेन्सको नवीकरणको म्याद थप गर्ने समय निर्धारण हुनेछ । राजश्वव छुटको सन्दर्भमा भने सरकार उद्दार बन्न सक्ने स्थिति नहुन सक्छ । पहिले देखि नै सुस्ताएर बसेका, साँच्चिकै मारमा परेका र लकडाउन अवधिभित्र फसेका सम्बन्धमा सुक्ष्म अध्ययन हुनपर्ने देखिएकोसमेत सुत्रको दावी छ ।
कोभिडका कारण जल विद्युतको उत्पादन, प्रशारण र वितरणको क्षेत्रका पारेका असरबारे वैशाख १६ गते इपानले निवेदन दिएको हुँदा ऊर्जा मन्त्रीले समिति गरेको दावी गरेको छ । समितिमा सन्दीप कुमार देव, सहसचिव ऊर्जा, नारायण खतिवडा कार्यक्रम निर्देशक राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदशर्नी कुमारी उद्योग मन्त्रालय, हरराज न्यौपाने डिएमडी प्राधिकरण, गोकर्णराज पन्त सिडिइ ऊर्जा र मोहन कुमार डाँगी इपान उपाध्यक्ष रहेका छन् । २०७७ कार्तिक १७ गते इपानले अध्ययन समितिलाई दिएको निवेदन यस्तो रहेको छ ।
