काठमाडौं । लामो समय देखि रोकिएको सोलु कोरिडोर प्रशारण लाइन अब बन्ने भएको छ । गत साता उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीय सरोकारवालासँग वार्ता गरी मुआब्जा सम्बन्धकोे माग पूरा गरेपछि बन्ने पक्का भएको हो । सोलुको तिङ्लादेखि कटारी हुँदै मिर्चैया पुग्ने ९० किलोमिटर प्रशारण लाइन मध्ये ६ वटा टावर पर्ने स्थानका स्थानीयले २ वर्ष देखि मुआब्जाको विषयलाई लिएर काममा अबरुद्ध गरेका थिए । विजुली अड्डमा ठूलै डंंका पिटेका निर्वतमान एमडीले स्थानीयको कुरा सुन्न र त्यसको समाधान खोज्न नचाहेका कारण यो समस्या आएको थियो । उहाँले प्रशारण लाइन बनाउने कुरालाई आफ्नो कामको प्राथमिकतामा नराखेका कारण नै यो आयोजना बन्न सकेको थिएन । उसो त टेण्डर पड्काउन माहिर एमडीले प्रशारण लाइन निर्माण, ग्रीड र सवस्टेशन निर्माणमा ४ वर्षमा सिन्को नभाँचेको कथा कहाली लाग्दो नै छ । गत साता उर्जा मन्त्री, नि. कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र स्थानीय सरोकारवाला बीचको वार्ताले समस्या समाधान गरी काम सुचारु भएको हो ।
सोलु कोरिडोरको उक्त प्रशारण लाइन नबन्दा सोलु दुधकोसी ८६ मेगावाट, माथिल्लो सोलु २३.५ मेगावाट समेत गरी २१६ मेगावाट विजुली खेर जाने निश्चित थियो । नि.कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले १ महिने कार्यकालमा ढल्केबर ४०० केभी सवस्टेशन १ सातामा निर्माण सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ । यो ४०० केभी सवस्टेशन बनेपछि नेपालको उर्जा आवश्यकता अनुसारको विद्युत आयात गर्न सकिने छ । यही काम ४ वर्ष अड्काएर राखिएको थियो । विगत ६ महिनादेखि चीनको केरुङमा उक्त सवस्टेशन निर्माणकलागि ल्याइएको सामान छुटाउन पहल नगरेर अड्किएको थियो । उक्त सामान ल्याएर निर्माण कार्य सुचारु गरिएको हो ।
भारतकाे ढल्केबर मुजफ्फपुरबाट भारु ४.१८ र टनकपुर नाकाबाट ४.१४ मा तथा युपी, उत्तराखण्ड र बिहारबाट भारु ६.५० मा विद्युत आउँछ । टनकपुरबाट पहिला ४० मेगावाट विद्युत आउथ्यो । अब १०० एमभीएको ट्रान्सफर्मर निर्माण गरी ७० मेगावाट विद्युत आउँछ तर त्यसको क्षमता भने ८० मेगावाटको हुने कोइरालाले बताउनु भयो । भारतबाट नेपाल विद्युत आयात गर्ने संझौता ६/६ महिनामा हुन्छ । सन् २०२१ जुनसम्मको एग्रीमेन्ट भइसकेको छ कोइरालाले जानकारी गराउनु भयो । उत्तराखण्ड, युपी र बिहारबाट आयात हुने विद्युतको एग्रिमेन्ट स्टेट सरकारसँग तथा टनकपुर र मुजफ्फपुरबाट आयात हुने विद्युत संझौता भारतको नोडल एजेन्सी नेशनल विद्युत व्यापार निगमसँग हुन्छ ।
२०७६ फागुन ६ गते आयोगले १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाका समस्या समाधान गर्नका लागि नेविप्रालाई पत्र पठाएको थियो । त्यसलाई तत्कालिन एमडीले डस्टविनमा फालेपछि आयोगले पुन असोज २३, २०७७ मा पठाएको पत्रमा उल्लेखित विषयबारे के भएको छ भन्ने सवालमा कोइरालाले म कहाँ २९ गते पत्र प्राप्त भएको छ । अब बस्ने संचालक समितिको बैठकमा पेश गर्ने र निर्णय अनुसार गर्ने बताउनु भएको छ ।